Ro no D15139/23

Budget 2026: हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, शिप रिपेयर सेंटर और क्या-क्या बिहार को मिला? प्वाइंट्स में जानिए

Budget 2026: रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश किया. इसमें बिहार के लिए कई ऐसी खास घोषणाएं की गई, जिसका फायदा लंबे समय तक राज्य को मिल सकता हैं. हाईस्पीड रेल कॉरिडोर , इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों का डेवलपमेंट और इसके अलावा भी अन्य जरूरी घोषणाएं की गई. आइए प्वाइंट्स में जानते हैं.

  1. हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

देश के सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर में से एक वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ज्यादातर हिस्सा बिहार से होकर भी गुजरेगा. बिहार में इसका संभावित रूट बक्सर, आरा, पटना और किशनगंज होगा. इससे लंबी दूरी की यात्रा बेहद कम समय में पूरी हो सकेगी. ऐसे में इस हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार के लोगों को भी लाभ मिलेगा.

  1. पटना में शिप रिपेयर सेंटर

केंद्रीय बजट में बिहार को बड़ी हिस्सेदारी पटना में शिप रिपेयर सेंटर के रूप में मिली है. इससे पटना जलमार्ग का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा. साथ ही बिहार में मरीन इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन नीति लाने की घोषणा की है. बिहार को इस योजना का भी लाभ मिल सकता है.

  1. 8 शहरों को सहायता

बिहार के पांच लाख से अधिक आबादी वाले 8 शहर को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिलेगी. इससे इनको आधारभूत सुविधाओं के विकास में अतिरिक्त मदद मिलेगी.

  1. 38 जिलों में महिला हॉस्टल

राज्य के सभी 38 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल खोले जायेंगे. इससे उनको काफी लाभ मिल सकेगा.

  1. सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ शुरू करने की घोषणा की है. इसे सुखद संयोग ही कहा जायेगा कि कुछ दिन पहले ही बिहार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद आकर्षक पॉलिसी को राज्य में प्रभावी किया. इसमें उसने 30 हजार करोड़ के निवेश और दो लाख लोगों को पेशेवर्स को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. जाहिर है कि बिहार को केंद्रीय बजट घोषणा का फायदा उठाने वाले भारत के सबसे पहले 10 राज्यों में एक होगा, जिसे केंद्रीय बजट घोषणा का फायदा मिलेगा.

  1. गंगा कॉरिडोर से होगा फायदा

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इनलैंड वाट वे, फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक सुधारों को लेकर घोषणा की थी, जिसका फायदा बिहार को भी मिल सकेगा. नदी के रास्ते सस्ता परिवहन मिलने की वजह से सीमेंट, कोयला, कृषि उत्पाद और अन्य सामान लाने और ले जाने की लागत घट सकेगी. गंगा नदी के जरिए सामानों को एक्सपोर्ट करना आसान हो सकेगा.

  • Related Posts

    रेणु देवी हत्याकांड में दो साल बाद फैसला, दोषी को उम्रकैद; DNA जांच से हुई मृतका की पहचान

    अतीश दीपंकर भागलपूर | भागलपुर में रेणु देवी हत्याकांड में करीब दो साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। महिला की हत्या के बाद शव का सिर गायब था और…

    Read more

    नवरात्र के पहले दिन 68 आदिवासी परिवारों को मिला अपने घर का उपहार, अदाणी फाउंडेशन ने कराया गृह प्रवेश

    पीरपैंती में संथाल और पहाड़िया समुदाय की महिलाओं को सौंपी गई घरों की चाबी भूमिहीन परिवारों को मिला स्थायी आवास और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर अतीश दीपंकर…

    Read more

    NATIONAL

    भारत की इस नदी को क्यों कहा जाता है पुरुष नदी, जानिए क्या है इसकी कहानी

    भारत की इस नदी को क्यों कहा जाता है पुरुष नदी, जानिए क्या है इसकी कहानी

    ‘रिजीम चेंज’ की बहस: लोकतांत्रिक असहमति या सत्ता-विरोधी साजिश?

    ‘रिजीम चेंज’ की बहस: लोकतांत्रिक असहमति या सत्ता-विरोधी साजिश?

    रूस से तेल खरीदने पर भारत पर कोई टैरिफ नहीं, ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने वाले कानून पर लगाई रोक

    रूस से तेल खरीदने पर भारत पर कोई टैरिफ नहीं, ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने वाले कानून पर लगाई रोक

    भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया जाना क्या कानूनी था?

    भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया जाना क्या कानूनी था?

    प्रोटेस्ट के सबसे अचूक हथियार अनशन से क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी और अभिजीत दीपके? बदलते दौर में इसका कितना रहा महत्व

    प्रोटेस्ट के सबसे अचूक हथियार अनशन से क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी और अभिजीत दीपके? बदलते दौर में इसका कितना रहा महत्व

    अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने सुबह 5 बजे छोड़ा, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम

    अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने सुबह 5 बजे छोड़ा, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम