*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प के अनुरूप, अब सरगुजा संभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए नहीं जाना पड़ेगा रायपुर-बिलासपुर*

रायपुर, 16 अगस्त 2026

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। राज्य शासन द्वारा सरगुजा में ‘नवीन क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान’ की स्थापना और इसके सुचारू संचालन के लिए 12 नए पदों के सेटअप को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

लंबे समय से सरगुजा संभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभागीय अमले को अपने विभागीय प्रशिक्षण के लिए रायपुर या बिलासपुर जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। इससे न केवल उनके समय और संसाधनों की अधिक खपत होती थी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता था। क्षेत्र की इस बड़ी समस्या को गंभीरता से लेते हुए, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से अब इस नवीन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के ‘सुशासन’ का मिल रहा लाभ*

इस बड़ी उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, “माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की ‘सुशासन’ की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में सरगुजा में इस प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति इसी बात का प्रमाण है कि विकास अब दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच रहा है। अब हमारी आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षण के लिए अपने घर और क्षेत्र से दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक निखार आएगा।”

*संस्थान के लिए 12 पदों का सेटअप स्वीकृत*

संस्थान के व्यवस्थित संचालन के लिए वित्त विभाग द्वारा कुल 12 पदों के सृजन की सहमति दी गई है। इनमें उप संचालक, सहायक संचालक (संकाय सदस्य), सहायक लेखाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य आवश्यक सहायक पद शामिल हैं। पूर्ण सेटअप के साथ इस कार्यालय के शुरू होने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन उच्च स्तरीय और सुचारू रूप से हो सकेगा।

यह महत्वपूर्ण निर्णय सरगुजा संभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।