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सभी थानों में 30 दिनों के भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा होगी सक्रिय

अतीश दीपंकर
स्टेट ब्यूरो चीफ बिहार

पटना | मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को लेकर रविवार को गृह विभाग में समीक्षा बैठक हुई। गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों ने विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान पंकज कुमार ने राज्य के सभी थानों में अगले 30 दिनों के भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्रिय कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे थानों और वरीय अधिकारियों के बीच समन्वय तथा त्वरित संवाद को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

उन्होंने लंबित फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित रहने से अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में स्पीडी ट्रायल के मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और सुचारु संचालन को लेकर भी निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं की मिशन मोड में मॉनिटरिंग करने को कहा गया। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी के साथ परीक्षा के दिन संबंधित शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने पर विशेष जोर दिया गया।

पंकज कुमार ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिलावार अद्यतन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता और प्रभावी अनुश्रवण पर जोर दिया।

बैठक में एडीजी सीआईडी पारस नाथ, एडीजी आधुनिकीकरण एवं एससीआरबी अजिताभ कुमार, एडीजी विधि-व्यवस्था के. सुहिता अनुपम, आईजी मुख्यालय मनोज कुमार, अपर सचिव गृह विभाग कुंदन कुमार, निदेशक अभियोजन सुधांशु कुमार चौबे, संयुक्त सचिव गृह विभाग कमल नयन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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