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धान खरीदी से पहले किसानों के खसरा, रकबा और फसल प्रविष्टियों में होगा सुधार, समिति स्तर पर शुरू हुई खसरा मैपिंग

 

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने राजस्व, कृषि, सिंचाई और पंचायत विभाग को दिए निर्देश, दावा-आपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर त्वरित निराकरण करने कहा

धमतरी, 20 नवंबर 2026। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने किसानों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खसरा मैपिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए किसानों के खसरा नंबर, भूमि का रकबा और दर्ज फसलों की जानकारी का सत्यापन कर त्रुटियों में आवश्यक सुधार किया जा रहा है, ताकि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कृषि साख सहकारी समिति मॉड्यूल में उपलब्ध खसरा मैपिंग विकल्प के माध्यम से समिति ऑपरेटरों द्वारा एग्रीस्टैक यूएफआर से किसानों के खसरों को जोड़ा जा रहा है। जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में त्रुटि है, जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा जिनके पंजीयन में धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज है, उनके अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है।

इसके लिए डीसीएस/पीवी में दर्ज खसरा एवं फसल संबंधी जानकारी ग्राम पंचायतों में चस्पा कर किसानों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। प्राप्त आपत्तियों की जांच कर आवश्यक जानकारी संकलित की जा रही है, ताकि अभिलेखों में नियमानुसार सुधार कराया जा सके। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने पंजीयन, खसरा, रकबा एवं फसल संबंधी प्रविष्टियों का समय रहते परीक्षण करवा लें।

पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों के पंजीयन पर विशेष ध्यान

पटवारियों की हड़ताल के कारण कोई भी किसान धान पंजीयन से वंचित न रहे, इसके लिए वन से घोषित राजस्व ग्रामों एवं लीज पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसानों की बोई गई फसलों का भौतिक सत्यापन वैकल्पिक अमले से कराया जा रहा है। इसमें राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, परिवीक्षाधीन पटवारी, सेवानिवृत्त पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं अमीन की सेवाएं ली जा रही हैं।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने इस संबंध में राजस्व, कृषि, सिंचाई एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का ग्राम पंचायतों में प्रकाशन कराने, प्राप्त दावा-आपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करने तथा उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन किसानों द्वारा धारित भूमि पर वास्तविक रूप से उत्पादित धान की फसल की निर्धारित मानकों एवं नियमानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से अपील की गई है कि वे खसरा मैपिंग एवं अभिलेख सुधार की प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में न रहें और समय रहते अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा एवं हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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