Ro no D15139/23

जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण, सतत निगरानी जारी’

 
’ड्रेनेज, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं हाथी प्रभावित केन्द्रों में सुरक्षा हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है सुनिश्चित’
’धान खरीदी केन्द्रों में व्यवस्थाओं को लेकर प्रकाशित समाचार के संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट की वस्तुस्थिति’

कोरबा, 20 नवम्बर 2026/जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी 73 धान उपार्जन केन्द्रों में आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उपार्जन केन्द्रों में ड्रेनेज, चबूतरा एवं फड़ सहित अन्य व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के शाखा प्रबंधकों से आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए गए हैं।
उपार्जन केन्द्रों में धान की आवक एवं जारी टोकन के अनुरूप ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है। किसानों के रकबा शून्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए रकबा जोड़ने हेतु समिति मॉड्यूल में प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। डीसीएस एवं पीव्ही एप से हुए फसल गिरदावरी में विशेष परिस्थितियों में जिन किसानों का रकबा अन्य फसल, शून्य रकबा, कम रकबा  के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, उनका राजस्व विभाग द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जा रहा है। साथ ही एग्रीस्टेक से प्राप्त हो रहे डेटा का समिति मॉड्यूल में लगातार सिंकिंग भी कराया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रकिया पूर्णतः ऑनलाइन एवं जियोरिफ्रेन्स के साथ फोटो सहित धान का गिरदावरी की प्रणाली है जिसका अनुमोदन सम्बंधित तहसीलदारों द्वारा कर लिया गया है इस हेतु  पटवारियों के हड़ताल से डिजिटल क्रॉप सर्वे का सत्यापन अधूरा होने सम्बंधी तथ्य निराधार है।
जिले के हाथी प्रभावित वन क्षेत्रों में स्थित उपार्जन केन्द्रों में भण्डारित धान एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग से समन्वय स्थापित कर सतत निगरानी एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा एवं कटघोरा वनमंडल अंतर्गत पसान, केंदई, कुदमुरा, श्यांग, चिर्रा एवं चचिया सहित हाथी प्रभावित क्षेत्रों के उपार्जन केन्द्रों से धान का मिलों एवं संग्रहण केन्द्रों में प्राथमिकता के आधार पर उठाव की व्यवस्था भी की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसानों को खरीदी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उपार्जित धान की सुरक्षित रखरखाव एवं उठाव की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।

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