कोरबा 20 मई 2025/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को  निर्देश दिए कि सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजित समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण शतप्रतिशत निराकरण किया जाए।
उन्होंने सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में प्राप्त पेंशन,वन अधिकार और राशनकार्ड के आवेदन पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि प्रकरणों का निराकरण निश्चित समय अवधि में किया जाए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने एसडीएम ,तहसीलदारों को निर्देशित किया कि स्कूली विद्यार्थियों सहित आंगनबाड़ी केंद्र से इस सत्र में विद्यालय जाने वाले आरक्षित वर्ग के बच्चों का जाति प्रमाणपत्र 15 जून के पूर्व बना लिए जाएं।कलेक्टर ने विभागीय जाँच के प्रकरणों में हुई कार्यवाही की जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की कार्यवाही को पारदर्शिता के साथ शासन के निर्देशानुसार समय सीमा में करने के निर्देश डीईओ को दिए।उन्होंने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, वयवन्दन कार्ड की समीक्षा करते हुए वयवन्दन कार्ड में आधार अपडेटेशन के निर्देश दिए।  कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 अंतर्गत मृत्यु दिनाँक से सात दिवस के भीतर प्रकरण दर्ज करने और पीड़ित को समय पर मुआवजा वितरण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग,अपर कलेक्टर श्री अनुपम तिवारी, मनोज कुमार बंजारे सहित सभी एसडीएम, अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने राजस्व सम्बंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा-बटांकन के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।  कलेक्टर ने विवादित और मसाहती वाले प्रकरणों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रुटि सुधार के प्रकरणों में गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरण के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि जिले में नक्शा बटाकंन का कार्य 80 प्रतिशत से ज्यादा करें। त्रुटि सुधार के कार्य राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है इसे गंभीरता से लेकर राजस्व त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारियों को कोटवारी जमीन को एक माह के भीतर शासन के मद में दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिले की मसाहती गांवों का सर्वे प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पोड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 88 हेडपंप लगाने की स्वीकृति डीएमएफ से दी है। स्वीकृति ऐसे क्षेत्र में दी गई है जहां पर पेयजल के अभाव की समस्या है और वहां के ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में हेडपंप की मांग की गई थी।