किरेन रिजिजू ने कहा, सत्र में 32 दिनों की अवधि में कुल 21 बैठकें होंगी
नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन व उर्वरक मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस सम्मेलन का आयोजन संसद के आगामी मानसून सत्र, 2025 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए किया गया। यह बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्रियों सहित 40 राजनीतिक दलों के 54 नेताओं ने भाग लिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने सबसे पहले प्रारंभिक टिप्पणी की और बैठक में उपस्थित सभी नेताओं का अभिनन्दन किया। इसके बाद, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने नेताओं को सूचित किया कि संसद का मानसून सत्र, 2025, 21 जुलाई, 2025 सोमवार को शुरू होगा और सरकारी कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 को समाप्त हो सकता है। इस अवधि के दौरान, दोनों सदन मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को स्थगित होकर सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को फिर से समवेत होंगे ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा सके। इस सत्र में 32 दिनों की अवधि में कुल 21 बैठकें होंगी।
श्री रिजिजू ने आगे बताया कि इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों के लिए अस्थायी रूप से 17 विषयों की पहचान की गई है।
संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार, दोनों सदनों में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उनके द्वारा उठाए जाने वाले संभावित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
अंतिम भाग में, श्री नड्डा ने समापन भाषण दिया और बैठक में उपस्थित होने, अपने विचार व्यक्त करने तथा सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी के लिए सभी नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है और नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।