प्रशासनिक प्रयासों से धान उठाव में आई तेजी, किसानों को मिल रही राहत

– अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी

जिले में छत्तीसगढ़ शासन की धान खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक जिले के पंजीकृत किसानों में से बड़ी संख्या में किसानों ने उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय कर शासन की व्यवस्था पर भरोसा जताया है।
जिले में कुल 43,840 पंजीकृत किसानों में से अब तक 21,284 किसानों द्वारा 10 लाख 92 हजार 146 क्विंटल धान की बिक्री सफलतापूर्वक की जा चुकी है। धान उठाव में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 7 राइस मिलों का पंजीयन किया गया है। इन राइस मिलों के माध्यम से 1 लाख 49 हजार 860 क्विंटल धान के डीओ जारी किए गए, जिसमें से 1 लाख 14 हजार 980 क्विंटल धान का उठाव पूर्ण हो चुका है।
धान की लगातार आवक को देखते हुए संग्रहण केन्द्र सेवताटोला में 31,000 क्विंटल धान के संग्रहण हेतु परिवहन आदेश जारी किया गया है। आज संग्रहण केन्द्र एवं राइस मिलों के माध्यम से कुल 30 गाडिय़ों में धान का सुरक्षित परिवहन किया गया। इसके साथ ही जिले में खरीदे गए धान के शीघ्र निराकरण के लिए अंतर-जिला मिलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव, दुर्ग एवं धमतरी जिलों की मिलों को 3 लाख क्विंटल धान का डीओ जारी किया जाएगा।
धान बिक्री करने वाले किसानों में से 11,824 किसानों द्वारा 4,772.12 हेक्टेयर रकबा समर्पण किया गया है। रकबा समर्पण से कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी, जिससे जिले के वास्तविक किसानों से ही जिले में उत्पादित धान की खरीदी सुनिश्चित होगी।
कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध धान व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। अब तक 35 प्रकरणों में 1,891 क्विंटल धान जप्त कर लगभग 58 लाख 62 हजार रुपए की कार्यवाही की जा चुकी है। यह कार्रवाई आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से जिले में धान खरीद,ए उठाव एवं भंडारण की व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बनी हुई है, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल रहा है।