कलेक्टर  अजीत वसंत की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पंचायतों में संचालित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान जिला पंचायत सीईओ  विनय अग्रवाल, सर्व जनपद सीईओ तथा जिला पंचायत के सभी अधिकारी, अभियंता एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री   आवास योजना की हुई समीक्षा-
कलेक्टर  वसंत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, उन्होंने सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने जनपद पंचायतवार लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी है कि  शत-प्रतिशत कार्यों को समय सीमा में पूरा कराया जाए।
योजना की गंभीरता को समझें, सरपंच सचिव सहित पूरे अमले को लगाएं, प्राथमिकता के साथ प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हितग्राहियों को प्रोत्साहित करें,समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आगामी दो माह में प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधामनंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि पहुंचविहीन आवासों को छोड़कर जल्द लक्ष्य पूर्ण करें।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा-
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने मिशन अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग इकाई केंद्र की जानकारी लेते हुए कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया, निर्मित उत्पादों के बारे में पूछा तथा केंद्र की सराहना की।समीक्षा के जिला पंचायत सीईओ ने मैनपाट में संचालित ग्रामीण गार्बेज कैफे की जानकारी दी। उन्होंने स्वच्छता कार्यों की निरंतर निगरानी, ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।

मनरेगा कार्यों की समीक्षा-
बैठक में जिले में मनरेगा अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लक्षित मानव दिवस व निर्माण कार्यों की जानकारी ली गई। इस दौरान डबरी निर्माण के संबंध में प्राप्त आवेदनों के प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मजदूरी भुगतान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर मजदूरी भुगतान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत आवास हितग्राहियों को 90 दिनों की मजदूरी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी  निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली तथा समय सीमा में पूर्ण करने कहा। उन्होंने मनरेगा श्रमिको का ई-केव्हाइसी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं प्रोजेक्ट उन्नति 2.0 के तहत 60 मानव दिवस पूर्ण करने वाले श्रमिकों का कुशल ट्रेड में आरसेटी के माध्यम से ट्रेनिंग कराए जाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समीक्षा के दौरान उन्होंने महिला समूहों को उद्यमिता से जोड़ने और उनके आय में बढ़ोत्तरी करने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने जिले में महिलाओं द्वारा किए जा रहे आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली तथा योजना के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के रूप में आत्म निर्भर बनाने कहा।

लंबित कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने दिए निर्देश-
बैठक में उन्होंने पंचायत स्तर पर लंबित निर्माण कार्यों की जानकारी ली तथा कहा कि 2020-21 एवं 2021-22 के लंबित सभी कार्य लक्ष्य तैयार करें, यदि किसी प्रकार की समस्या न हो तो जल्द पूरा करें। वहीं 2022-23 के कार्यों को आगामी 2 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जनपदवार कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को गम्भीरता से लें। उन्होंने ऐसे पुराने कार्य जो पूर्ण नही कराए जा सकते, उसकी वसूली करवाने निर्देशित किया। उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भी जानकारी की। वहीं उन्होंने कहा कि शासकीय भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्बंधित संस्था को हस्तांतरित करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाए।