Ro no D15139/23

वन विभाग का नवाचार, बस्तर की इमली चटनी को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगी सुकमा की महिलाएं

रायपुर, 19 जनवरी 2026 (IMNB NEWS AGENCY)
बस्तर में इमली की चटनी को काफी पसंद किया जाता है l यह चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ठ होती है l सुकमा जिले में स्थानीय संसाधनों के उपयोग और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में बस्तर की प्रसिद्ध इमली से तैयार “इमली चटनी” को वन धन विकास केंद्र सुकमा के माध्यम से आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जा रहा है। यह उत्पाद स्थानीय वनोपज का मूल्य संवर्धन करने के साथ-साथ बस्तर की पारंपरिक पहचान को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए गए अनुसंधान और गुणवत्ता मानकों के आधार पर यह चटनी तैयार की जा रही है। वन धन विकास केंद्र से जुड़ी नवा बिहान महिला स्व सहायता समूह की महिलाएँ इस चटनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को निर्माण प्रक्रिया, स्वच्छता मानक, वैज्ञानिक विधि तथा आधुनिक पैकेजिंग संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और समूह की महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग में इमली की अधिकता को देखते हुए यह पहल स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।
इमली चटनी के उत्पादन से वनोपज संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। वन विभाग की यह पहल महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

आने वाले समय में यह उत्पाद न केवल छत्तीसगढ़ के घरों का स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि सुकमा की महिलाओं की मेहनत और सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

  • Related Posts

    बस्तर के कांदानार में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान, गांव में बना उचित मूल्य दुकान भवन

    *ग्रामीणों को राशन के लिए 10 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने से मिली राहत*   रायपुर, 29 सितंबर 2026/ बस्तर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का…

    Read more

    नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम / उप निर्वाचन दिसंबर 2026 निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी

    रायपुर,29 सितंबर 2026/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसंबर 2026 के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु आज दिनांक 29.09.2026 को…

    Read more

    NATIONAL

    POK में आर-पार की लड़ाई का ऐलान, LOC के पास जुटे 25 हजार लोगों ने कहा- हम भारत में…

    POK में आर-पार की लड़ाई का ऐलान, LOC के पास जुटे 25 हजार लोगों ने कहा- हम भारत में…

    डाक विभाग ने बदले नियम: पासबुक से लेकर पासपोर्ट तक, जानें अब आपकी कौन सी चीज किस श्रेणी में होगी डिलीवर

    डाक विभाग ने बदले नियम: पासबुक से लेकर पासपोर्ट तक, जानें अब आपकी कौन सी चीज किस श्रेणी में होगी डिलीवर

    यूक्रेन का दावा, रूस से जंग में रोबोट सैनिकों ने 3000 रूसी सैनिक मार गिराए; भारत भी बना रहा ऐसी तकनीक

    यूक्रेन का दावा, रूस से जंग में रोबोट सैनिकों ने 3000 रूसी सैनिक मार गिराए; भारत भी बना रहा ऐसी तकनीक

    बिहार भाजपा कोर कमिटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े रहे मौजूद

    बिहार भाजपा कोर कमिटी की बैठक  प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े रहे मौजूद

    चुनाव विभाग कार्यालय विवाद पर जयराम का हमला बोले, आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की मांग नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट की कमी का मुद्दा उठाया, खिलाड़ियों को घोषित पुरस्कार राशि देने को कहा

    चुनाव विभाग कार्यालय विवाद पर जयराम का हमला  बोले, आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की मांग  नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट की कमी का मुद्दा उठाया, खिलाड़ियों को घोषित पुरस्कार राशि देने को कहा

    शिमला प्रदर्शन पर बिंदल का सरकार पर हमला हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल बोले, कानून सबके लिए समान हो कांग्रेस प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति नुकसान का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

    शिमला प्रदर्शन पर बिंदल का सरकार पर हमला  हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल बोले, कानून सबके लिए समान हो  कांग्रेस प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति नुकसान का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग