अमृत मिशन 2.0 के तहत नगरी नगर पंचायत क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था होगी सुदृढ़

धमतरी, 05 मार्च 2026/ धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्र सरकार की अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित नगरी जल प्रदाय योजना के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से 0.972 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह निर्णय 19 जनवरी 2026 को आयोजित स्थायी समिति की 88वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने की। प्रस्ताव के अनुसार धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाकर नगर पंचायत नगरी के लिए जल प्रदाय योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी शामिल किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य केवल दिन के समय किया जाएगा, पाइपलाइन के लिए खुदाई मौजूदा सड़क के किनारे ही की जाएगी तथा कार्य पूर्ण होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों का पुनः रोपण किया जाएगा। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के कोर अथवा बफर क्षेत्र में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किए जाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी मशीनरी के स्थान पर हाथ से खुदाई करने तथा कार्य पूर्ण होने के बाद सभी गड्ढों को तत्काल भरकर क्षेत्र को पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वन्यजीवों को न्यूनतम व्यवधान हो।
जिला प्रशासन के अनुसार इस परियोजना के क्रियान्वयन से नगरी नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही शहरी जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि नगरी क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित जल प्रदाय योजना के लिए वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति मिलना सकारात्मक प्रगति है। कलेक्टर ने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
उन्होंने बताया कि जिले में नगरी सहित धमतरी, मगरलोड, भखारा और कुरूद क्षेत्रों में भी चरणबद्ध रूप से पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। धमतरी में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है, जिससे भविष्य में लगभग तीन लाख तक की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसके साथ ही नए ओवरहेड टैंक निर्माण की तैयारी भी की जा रही है।
आमदी क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत लगभग चार से पांच हजार आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ओवरहेड टैंक का निर्माण भी हो गया है। जल्द ही वहां जल आपूर्ति प्रारंभ की जाएगी। नगरी में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और यहां पानी सोंढूर जलाशय से लाया जाएगा।
भखारा और कुरूद क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य शासन से लगभग 32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्तमान आबादी से लगभग दोगुनी जनसंख्या को भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके लिए महानदी की मुख्य नहर से जलापूर्ति की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
मगरलोड क्षेत्र में भी पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं नवीन नगर पंचायत करेली बड़ी में मल्टी-विलेज जल योजना तैयार की जा रही है, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, बेहतर आधारभूत ढांचा और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। धमतरी जिले में भी इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं।
योजना के पूर्ण होने के बाद नगरी नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ शहरी बुनियादी सेवाओं को भी नई मजबूती मिलेगी।