जशपुरनगर 24 अप्रैल 2026/ महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई केवाईसी प्रक्रिया में अनाधिकृत शुल्क वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य प्रमुख सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए दोषी ऑपरेटर्स के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार ई केवाईसी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन जिले में प्राप्त शिकायतों और साक्ष्यों से यह सामने आया है कि कुछ सीएससी ऑपरेटर्स हितग्राहियों से अवैध रूप से राशि वसूल रहे हैं। यह न केवल शासन के निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि जनकल्याणकारी योजना के प्रति आमजन में भ्रम उत्पन्न करने वाला गंभीर कृत्य है। कलेक्टर ने इस कृत्य में लिप्त पाए जाने वाले 9 सीएससी ऑपरेटर्स के विरुद्ध राज्य प्रमुख से कार्रवाई की अनुशंसा की है। इनमें सीएससी आईडी 739223660016 वीएलई विनोद राम ग्राम पंचायत बघिमा, सीएससी आईडी 218461490016 वीएलई श्री श्यामल कुमार विश्वकर्मा ग्राम पंचायत लोदम, सीएससी आईडी 671766600019 वीएलई श्री पंचराम गुप्ता ग्राम पंचायत कद्रो, सीएससी आईडी 211327260016 वीएलई कामेश्वर प्रसाद ग्राम पंचायत पंडरीपानी, सीएससी आईडी 354757720010 वीएलई अजर कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत कुडकेलखजरी, सीएससी आईडी 776082170015 वीएलई रमेश्वर नायक ग्राम पंचायत कोहपानी, सीएससी आईडी 527561370018 वीएलई श्री शिवनारायण यादव ग्राम पंचायत लरंगा, सीएससी आईडी 564445310011 वीएलई कुसुम प्रभा सिंह ग्राम पंचायत सेमरकछार एवं सीएससी आईडी 462661760017 वीएलई अरमान खान ग्राम पंचायत गोरिया शामिल है। इन सभी के विरुद्ध यूजर आईडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।
सभी सीएससी ऑपरेटर्स को कड़ी चेतावनी-
कलेक्टर ने जिले के सभी सीएससी ऑपरेटर्स को स्पष्ट चेतावनी दी है कि ई केवाईसी के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई ऑपरेटर इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसका केंद्र तत्काल बंद कर दिया जाएगा, यूजर आईडी स्थायी रूप से निलंबित की जाएगी तथा भविष्य में किसी भी डिजिटल सेवा संचालन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
एसडीएम को जांच और औचक निरीक्षण के निर्देश-
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को निर्देशित किया है कि वे संबंधित सीएससी केंद्रों की तत्काल जांच करें। ई केवाईसी शिविरों का औचक निरीक्षण करें तथा हितग्राहियों के लिखित बयान लें। दोषी पाए जाने पर संबंधित केंद्र को सील कर उपकरण जब्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
पारदर्शिता और जनविश्वास बनाए रखने पर जोर –
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि महतारी वंदन योजना आमजन के हित में संचालित महत्वपूर्ण योजना है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाते हुए हितग्राहियों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह कार्रवाई जिले में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और जनकल्याणकारी योजनाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
IMNB News Desk
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