धमतरी, 21 सितंबर / सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के अंतर्गत जिले में आर्थिक रूप से कमजोर एवं बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय राहत मिल रही है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित यह योजना राज्य शासन की एक जनहितकारी पहल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बढ़ते विद्युत बकाया के बोझ से मुक्त कर उन्हें पुनः नियमित भुगतान की मुख्यधारा में जोड़ना है।

धमतरी निवासी श्री बी. एस. विशाल के परिवार के लिए बढ़ता हुआ बिजली बिल गंभीर चिंता का विषय बन गया था। सीमित आय एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण समय पर बिल का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा था, जिससे बकाया राशि में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इसी दौरान शासन द्वारा संचालित इस समाधान योजना की जानकारी मिलने पर उनके पुत्र श्री डेनियल विशाल ने तत्परता दिखाते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी की। विभागीय सहयोग एवं सरल प्रक्रिया के कारण उन्हें शीघ्र ही योजना का लाभ प्राप्त हुआ।

योजना के तहत परिवार को बकाया मूल राशि में पर्याप्त छूट, अधिभार (सरचार्ज) की 100 प्रतिशत माफी तथा शेष राशि को आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा मिली। इससे परिवार को आर्थिक राहत मिली है और वे अब नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने की स्थिति में आ गए हैं। लाभान्वित हितग्राही श्री डेनियल बिशाल ने योजना को आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।
जिले में योजना की प्रगति भी उल्लेखनीय है। केवल धमतरी अब तक कुल 4,652 हितग्राहियों की पहचान की गई है, जिनमें से 4,115 उपभोक्ता ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं तथा 537 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना तेजी से आम जनता तक पहुंच रही है और लोगों को वास्तविक राहत मिल रही है।
इस योजना के अंतर्गत पात्रता के रूप में बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे), घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर अधिकतम 75 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा रही है, जबकि घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक की राहत दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के लिए सरचार्ज की पूर्ण माफी का प्रावधान है। उपभोक्ता न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का भुगतान कर शेष राशि को निर्धारित अवधि में आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं।
योजना की अवधि 12 मार्च 2026 से 30 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। विद्युत विभाग द्वारा शिविरों, जनसंपर्क माध्यमों एवं स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर भी दे रही है। यह योजना विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिले के अनेक परिवार इस योजना से लाभान्वित होकर अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं, जो शासन की जनकल्याणकारी नीतियों की सार्थकता को दर्शाता है।