अम्बिकापुर 05 अक्टूबर 2026/  विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें अपने जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकें, इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने पहल की है। मंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यार्थियों को अपने जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। दस्तावेज के अनुसार इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा भी तय की गई है। डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है।
मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेजों के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी है। ऐसे में विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विद्यार्थी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें, उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में अपना समय और ऊर्जा खर्च न करनी पड़े। लोक सेवा गारंटी के माध्यम से सेवाओं को समय-सीमा से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को उनके जरूरी कार्यों के लिए स्पष्ट व्यवस्था मिले और अनावश्यक विलंब की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थीकेंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का प्रयास है कि विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर परीक्षा और उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर सुविधाजनक एवं पारदर्शी व्यवस्था मिले। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाओं को समयबद्ध किए जाने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
शिक्षा मंत्री श्री यादव  ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी विद्यार्थी को केवल दस्तावेज प्राप्त करने या परीक्षा संबंधी प्रक्रिया के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस व्यवस्था से विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें आगे की पढ़ाई, प्रवेश अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र अथवा उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा निर्धारित होने से इन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

अम्बिकापुर 05 अक्टूबर 2026/  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर के न्यायालय ने ग्राम लालमाटी, राजस्व निरीक्षक मंडल रघुनाथपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 70ध्2, रकबा 0.967 हेक्टेयर के संबंध में प्रकरण की सुनवाई करते हुए उक्त भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, पटवारी प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि संबंधित भूमि पूर्व में शासकीय मद में दर्ज थी। न्यायालय ने भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं पटवारी प्रतिवेदन को संदिग्ध एवं कूटरचित पाया। इसके आधार पर पुनर्विलोकन के बाद भूमि खसरा क्रमांक 70/2 रकबा 2.39 एकड़ को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करने तथा इससे संबंधित क्रय-विक्रय को शून्य घोषित करने का आदेश दिया गया है।

न्यायालय ने भूमि के विक्रेता बंशु लोहार पिता भुटकूल, निवासी ग्राम परसा तहसील अम्बिकापुर तथा क्रेतागण मिस्हाबुल इस्लाम पिता सफी अहमद, निवासी मोमिनपुर अम्बिकापुर और मो. सलीम पिता मो. कमालुद्दीन, निवासी सोस, जिला रांची (झारखंड) के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वादभूमि पर शिकायतकर्ता रामचन्द्र लकड़ा आदि के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए गए हैं।

आदेश के परिपालन में नायब तहसीलदार, उप तहसील रघुनाथपुर को भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि शासकीय मद में दर्ज करने, संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर न्यायालय को सूचित करने तथा अतिक्रमण पाए जाने पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रकरण में तत्कालीन हल्का पटवारी सुरेश कुमार दाहिरे के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के लिए कलेक्टर (भू-अभिलेख), सरगुजा को पत्र प्रेषित किया है।

अम्बिकापुर 05 अक्टूबर 2026/  छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद और सुझाव प्राप्त करने के लिए सरगुजा संभाग में दो दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। समान नागरिक संहिता समिति के सचिव द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार संभाग स्तरीय बैठक 8 अक्टूबर को अम्बिकापुर तथा 9 अक्टूबर को जशपुर में आयोजित होगी।

अम्बिकापुर में 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शासकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में बैठक होगी। इसमें सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी), सूरजपुर एवं कोरिया जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसी क्रम में 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जशपुर में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जशपुर जिले के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे।

सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने संभाग के सभी संबंधित जिलों के राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट एवं गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल और आयोग के प्रतिनिधियों से बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार एवं सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है।

संभागायुक्त ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को बैठक के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

समान नागरिक संहिता के विषय पर आयोजित यह संवाद विभिन्न वर्गों की सहभागिता और विचार-विमर्श के माध्यम से व्यापक सुझावों को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

नोडल एवं सहायक नोडल नियुक्त-
बैठक  के सफल संचालन एवं समन्वय हेतु कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिसके अनुसार अपर कलेक्टर श्री प्रताप विजय कुमार खेस्स नोडल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर श्री बन सिंह नेताम सहायक नोडल अधिकारी होंगे।