अम्बिकापुर 08 अक्टूबर 2026/    उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव के सरगुजा जिला प्रवास के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़कों को गड्ढामुक्त करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग संभाग अंबिकापुर द्वारा महामाया चौक से लरंग साय चौक तक सड़क पर बी.टी. पैच मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने सरगुजा प्रवास के दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़कों की स्थिति सुधारने तथा आम नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। उन्होंने सड़कों पर बने गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा संधारण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

वार्षिक संधारण मद से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति
लोक निर्माण विभाग संभाग अंबिकापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के संधारण एवं मरम्मत कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक संधारण मद से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत राशि से संभाग अंतर्गत विभिन्न मार्गों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाएगा।

150 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न मार्गों का होगा संधारण
लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक संधारण मद के अंतर्गत विभिन्न मार्गों की कुल 150 किलोमीटर लंबाई के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बी.टी. पैच कार्य के माध्यम से दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कार्यों को आगामी दिसम्बर माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
विभाग द्वारा सड़क मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया गया है। महामाया चौक से लरंग साय चौक तक बी.टी. पैच कार्य इसी अभियान का हिस्सा है। मरम्मत कार्य पूर्ण होने से सड़क पर आवागमन सुगम होगा तथा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को गड्ढों के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत संधारण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अम्बिकापुर 08 अक्टूबर 2026/    शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर में महापौर श्रीमती मंजूषा भगत के मुख्य आतिथ्य में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत स्वच्छता, श्रमदान, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं में स्वच्छता, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता की भावना को प्रोत्साहित किया गया।
इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में रंगोली, चित्रकला, भाषण और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दिया।

मुख्य अतिथि श्रीमती मंजूषा भगत ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे दैनिक जीवन की आदत और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से स्वयं स्वच्छ रहने और अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एजेन टोप्पो ने छात्राओं की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि युवा शक्ति जब सेवा और समाजहित के कार्यों से जुड़ती है, तो सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने छात्राओं को सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में सेवा संकल्प अभियान की सहायक नोडल अधिकारी श्रीमती मनीषा राज जायसवाल एवं श्रीमती ममता दिव्य सहित मनोज बंजारे, प्रिया बरवा और प्रशांत यादव का सहयोग रहा। मंच संचालन श्री राकेश कुमार वर्मा ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुषमा भगत, डॉ. विश्वासी एक्का, डॉ. अलका जैन सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

अम्बिकापुर 08 अक्टूबर 2026/   श्रमिक किसी भी समाज और अर्थव्यवस्था की प्रगति के आधार स्तंभ होते हैं। उनके परिश्रम से विकास की राह प्रशस्त होती है, इसलिए उनके जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों एवं असंगठित कामगारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से सरगुजा जिले में हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता, बच्चों की शिक्षा, प्रसूति के दौरान सहयोग, वृद्धावस्था में संबल तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के अवसर मिल रहे हैं।
जिले में श्रम विभाग की योजनाओं के माध्यम से अब तक कुल 30,895 पात्र श्रमिकों को ₹18,19,48,285 (18 करोड़ 19 लाख 48 हजार 285 रुपये) की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित कर लाभान्वित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (ठव्ब्) के अंतर्गत 28,402 तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (न्व्ॅठ) के अंतर्गत 2,493 श्रमिक शामिल हैं। यह सहायता राशि श्रमिकों और उनके परिवारों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजनाओं के माध्यम से जहां जरूरत के समय आर्थिक सहारा उपलब्ध हो रहा है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं।

महिला श्रमिकों को प्रसूति और पोषण सुरक्षा
परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषकर श्रमिक परिवारों में प्रसूति के दौरान आर्थिक सहयोग मिलने से महिलाओं और उनके परिवारों को राहत मिलती है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से जिले की 2,329 महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। यह योजना महिला श्रमिकों को प्रसूति एवं पोषण सुरक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
वहीं, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना से 1,205 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसके माध्यम से पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को शिशु जन्म के बाद पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त ठेका प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 21 तथा सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से 6 महिला सफाई कामगारों को लाभ प्रदान किया गया है। इन योजनाओं के जरिए विभिन्न श्रेणियों की महिला श्रमिकों को उनकी जरूरत के समय आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

बेटियों के सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन
श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी सोच के अनुरूप श्रम विभाग द्वारा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले के 917 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है। इससे बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलता है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की 1,676 बेटियों को लाभ मिला है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित यह योजना श्रमिक परिवारों में बेटियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा और आर्थिक सहायता के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
वरिष्ठ श्रमिकों को पेंशन और आर्थिक संबल
जीवनभर मेहनत करने वाले श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत जिले के 5 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 94 वरिष्ठ श्रमिकों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ श्रमिकों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराकर उनके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

संकट की घड़ी में श्रमिक परिवारों के साथ शासन
श्रमिक परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी श्रम विभाग की कल्याणकारी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत जिले में 232 आश्रितों एवं हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है। यह सहायता मृत्यु अथवा दिव्यांगता जैसी कठिन परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने में सहायक है।
इसी क्रम में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 64 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से संकट की स्थिति में श्रमिक परिवारों को सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।