कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/ खरमोरा, जिला कोरबा निवासी श्रीमती गौरी राठिया के पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। गौरी राठिया का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में मजदूर रेजा-कुली के रूप में पंजीयन है। श्रम विभाग से उन्हें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत उनकी प्रथम संतान को 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। गौरी ने इस राशि का उपयोग बच्चे के लिए पुस्तकें और कॉपियां खरीदने में किया। इससे बच्चे की पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में परिवार को मदद मिली। गौरी राठिया को महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है। वे श्रम विभाग, कोरबा और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि योजनाओं से मिलने वाली सहायता परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायक है।

’’महतारी वंदन योजना से दूज बाई के जीवन में आई खुशहाली, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए कदम’’

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/ कोरबा जिले के ग्राम कापुबहरा निवासी श्रीमती दूज बाई के जीवन में महतारी वंदन योजना आर्थिक संबल बनकर आई है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से वे अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। साथ ही, इस राशि का उपयोग कर उन्होंने मसालों का व्यवसाय भी शुरू किया है, जिससे वे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। दूज बाई बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से उनके पति पर थी। सीमित आमदनी के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए राहत लेकर आई। योजना का लाभ मिलने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है और उन्हें अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। योजना से प्राप्त राशि का सदुपयोग करते हुए दूज बाई ने अपने मसालों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की पहल की है। उनका यह प्रयास परिवार की आय में योगदान देने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। अब वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ स्वरोजगार के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने योजना के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया।
 

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/ शहर और बस्तियों को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मचारियों का योगदान रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। उनके श्रम से सार्वजनिक स्थान स्वच्छ और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनते हैं। ऐसे कर्मियों को सम्मान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां, उचित वेतन और गरिमापूर्ण जीवन देना समाज और शासन दोनों की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष श्री कैशब बिहारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला प्रशासन, सार्वजनिक उपक्रमों और सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्री बिहारी ने सफाई कर्मचारियों को ‘सफाई सैनिक’ बताते हुए कहा कि वे बिना भेदभाव के पूरे समाज की सेवा करते हैं। कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य करने वाले इन कर्मियों के प्रति घृणा या भेदभाव की भावना नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता होनी चाहिए। उन्हें सामान्य नागरिक की तरह समान महत्व और अवसर मिलें। सफाई कर्मचारियों को वंचित रखकर विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। उनके सम्मान, सुरक्षा और उन्नति के लिए सभी विभागों, संस्थानों और नागरिकों को मिलकर कदम उठाने होंगे। आयोग के उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने निजी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला और पुरुष कर्मचारियों की सूची तैयार करने, उनके वेतन एवं सुविधाओं की जांच करने तथा उन्हें बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी जानकारी जुटाने को कहा। कर्मचारियों की छंटनी या सेवा से हटाए जाने से जुड़े मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, आवास के लिए भूखंड तथा समाज कल्याण और श्रम विभाग की योजनाओं से जोड़ने की बात कही। कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक अधिकारी और आईएएस-आईपीएस जैसे पदों तक पहुंचें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और सहयोग देना जरूरी है।
श्री बिहारी ने कहा कि कोरबा ऊर्जा जिला है और यहां जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के संसाधनों से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए समन्वित कार्ययोजना बनाई जा सकती है। जिला प्रशासन, सार्वजनिक उपक्रमों और संबंधित विभागों के साझा प्रयासों से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला ठोस और अनुकरणीय काम किया जाए। उन्होंने कोरबा को ऐसा मॉडल जिला बनाने की अपेक्षा जताई, जहां सफाई कर्मचारियों को योजनाओं, सुविधाओं और सम्मान का लाभ प्रभावी ढंग से मिले और दूसरे जिले भी यहां के प्रयासों से सीख सकें।
बैठक में सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। कोल इंडिया एससी-एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन (सिस्टा) के श्री आर.पी. खांडे ने एसईसीएल की कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था, शौचालयों के नालियों से जुड़े होने, बोनस के भुगतान और संबंधित मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग रखी। उन्होंने आम नागरिकों और कॉलोनी वासियों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करने का भी आग्रह किया। सफाई कर्मचारी संगठन के श्री सिकंदर उसरवरसा ने सफाई टैंक में हुई मृत्यु के बाद मुआवजे, कर्मचारियों की समस्याओं और निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं होने का विषय उठाया। इस पर एसडीएम कोरबा ने बताया कि मुआवजा प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है।
आयोग के उपाध्यक्ष ने सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को कम वेतन दिए जाने की शिकायतों पर एनटीपीसी प्रबंधन से जुड़े मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई व्यवस्था की समीक्षा करने तथा सफाई कर्मचारियों के हित में सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर और विभिन्न विभागों के माध्यम से समन्वित कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने सतर्कता समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित करने और अन्य राज्यों से आकर सफाई कार्य करने वाले कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र संबंधी मामलों पर उच्च स्तर पर चर्चा करने की बात भी कही।
नगर पालिक निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे ने निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगम में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल पद्धति से नहीं, बल्कि सीवर जेटिंग और सक्शन मशीनों के माध्यम से कराई जाती है। सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों का जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। निगम में कार्य के दौरान सफाई कर्मचारियों की मृत्यु की संख्या शून्य बताई गई। उन्होंने तरल अपशिष्ट के एफएसटीपी में निपटान, ठोस अपशिष्ट के लिए एमआरएफ सेंटर और नमस्ते योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधी जानकारी भी दी।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कहा कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मचारियों और उनके बच्चों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने, उनके वेतन एवं सुविधाओं की जांच करने और उनके कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाएगा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर श्री जायसवाल, एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी तथा सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

कोरबा 10 अक्टूबर 2026/कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश तथा उप संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए खनिज विभाग कोरबा सख्त रुख अपना रहा है। खनिज उड़नदस्ता दलों द्वारा बुधवार से लगातार तीन दिन खनिज माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जिले के राताखार, सीतामढ़ी, बरमपुर सहित कई स्थानों पर दिन-रात छापा मारकर सघन जांच की गई। जिस दौरान रेत का अवैध परिवहन कर रहे तरदा में 2 ट्रेक्टर, हरदीबाजार में 1 टीपर, बरमपुर में 1 ट्रेक्टर, पाली में 2 ट्रेक्टर, सुराकछार में 1 ट्रेक्टर, उमरेली में 1 ट्रेक्टर,  कुदुरमाल व सोनपुरी में रेत का उत्खनन व परिवहन कर रहे 8 ट्रेक्टर, गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 4 हाइवा व 1 ट्रेक्टर सहित कुल 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए जब्त कर सर्वमंगला पुलिस चौकी, उरगा थाना,  पाली थाना, खनिज जांच चौकी उरगा व खनिज जांच चौकी हरदीबाजार की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शासकीय राजस्व की हानि को रोकना है। नियमों का उल्लघंन करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खान और खनिज अधिनियम, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

          अति महत्वपूर्ण सूचना

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, कोरबा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिले के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) में प्रवेशित विद्यार्थी शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से शासकीय संस्थान में एमबीबीएस तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से शासकीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अथवा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में बीटेक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
पात्र विद्यार्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप में 30 अक्टूबर 2026 तक अपने गृह जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, कोरबा में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के तहत संस्थान में प्रवेश के समय यात्रा, आवास, भोजन, कपड़े, तत्कालीन शुल्क और दवाइयों जैसी आवश्यकताओं के लिए एकमुश्त सहायता दी जाएगी। सहायता राशि अधिकतम 50 हजार रुपये तक होगी। पालक या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के बच्चे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे पात्र हो सकते हैं। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, मूल निवास और आय प्रमाण-पत्र, कक्षा 12वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक विवरण तथा प्रवेशित संस्थान और शुल्क से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में प्रवेश और संबंधित व्यय का विवरण भी भरना होगा। अधिक जानकारी और आवेदन प्रारूप के लिए विद्यार्थी मोबाइल नंबर 7389452766 या 7869096888 में अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, आईटीआई रामपुर, कलेक्ट्रेट परिसर, प्रथम तल,  योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत दर्री जोन में 13 अक्टूबर को लगेगा सेवा सेतु शिविर

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 13 अक्टूबर को दर्री जोन में सेवा सेतु शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं एवं आवेदनों के निराकरण में सहायता करना है।
शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम, समाज कल्याण, विद्युत, सहकारिता, कौशल विकास, उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। नागरिक संबंधित सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्या या आवेदन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।
 

प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को दी गई शासकीय योजनाओं की जानकारी

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा शहर के स्मृति उद्यान परिसर में शिविर-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और आम नागरिकों तक शासन की योजनाओं तथा जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाना था।
प्रदर्शनी में जिले की विकास योजनाओं, उपलब्धियों और विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर शासन द्वारा प्रकाशित ‘जनमन’ पत्रिका का भी वितरण किया गया। 

उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि केंद्र और राज्य शासन के निर्देशानुसार सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करना है। शिविरों के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और शासन सीधे नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी जरूरतों को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लोगों को खाद्यान्न, आवास, आर्थिक सहायता तथा बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ावा मिला। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी, तेंदूपत्ता का 5500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता जैसी पहलें संचालित हैं। चरण पादुका योजना और रामलला दर्शन योजना के माध्यम से भी हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से कोरबा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आश्रम-छात्रावासों और पुल-पुलियों सहित विभिन्न विकास कार्यों को गति मिली है। वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी डीएमएफ से स्वीकृति दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद सड़क मरम्मत के कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि शहर में प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण से जुड़ी तकनीकी बाधाएं अब दूर हो गई हैं और जल्द ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से शासकीय योजनाओं की जानकारी लेकर पात्रतानुसार उनका लाभ उठाने की अपील की।
महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और जनकल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। सेवा संकल्प शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की पहल की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। नगर निगम सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने नागरिकों से शिविरों में पहुंचकर शासकीय योजनाओं की जानकारी लेने और पात्रतानुसार उनका लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित
शिविर में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर,  एवं अन्य अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास निर्माण स्वीकृति पत्र तथा दादर खुर्द में निर्मित आवास का आबंटन पत्र वितरित किया गया। पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत चेक तथा श्रम विभाग की मुख्यमंत्री महतारी योजना के तहत चेक प्रदान किए गए। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से जरूरतमंद हितग्राहियों को वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य श्री नरेंद्र देवांगन, श्री हितानंद अग्रवाल, श्री सत्येंद्र जोशी, श्री कृपाराम साहू सहित अन्य पार्षदगण तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सेवा संकल्प शिविर में श्रमिक परिवारों को मिला आर्थिक संबल, 287 हितग्राहियों को 57.40 लाख रुपये की सहायता

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/ आर्थिक सहायता जरूरतमंद परिवारों के लिए नई उम्मीद और बेहतर भविष्य की राह खोलती है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की इसी पहल के तहत कोरबा के बालको जोन कार्यालय परिसर में आयोजित सेवा संकल्प शिविर में 287 हितग्राहियों को कुल 57 लाख 40 हजार रुपये की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। ‘सेवा हेतु अभियान ‘सरकार आपके द्वार’ के अंतर्गत आयोजित शिविर में प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने हितग्राहियों को चेक प्रदान किए।
श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 233 हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 20 हजार रुपये की दर से कुल 46 लाख 60 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। यह सहायता पात्र हितग्राहियों को आर्थिक मजबूती देने और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी बनेगी। इसी प्रकार, असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना के अंतर्गत 54 हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 20 हजार रुपये की दर से कुल 10 लाख 80 हजार रुपये के चेक वितरित किए गए। इस सहायता से पात्र श्रमिक परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
शिविर के माध्यम से एक ही स्थान पर योजनाओं का लाभ मिलने से हितग्राहियों को सुविधा मिली। शासन की इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक सहायता पहुंचाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार के जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने तथा जरूरतमंद परिवारों को लाभान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना और असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना के माध्यम से कुल 287 हितग्राहियों तक 57.40 लाख रुपये की सहायता पहुंचाई गई। सभी हितग्राहियों ने योजना से लाभान्वित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।
 

कोरबा, 10 अक्टूबर 2026/ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंदों तक पहुंचता है, तो उनके जीवन में राहत के साथ नई उम्मीदें भी जगती हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बालको जोन कार्यालय परिसर में आयोजित ‘सेवा हेतु अभियान ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर ऐसे ही बदलाव का माध्यम बना। शिविर में वयोवृद्ध श्री दीनबंधु चौबे को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया, वहीं बालको के नेहरू नगर निवासी श्रीमती राजकुमारी यादव को अपने पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सौगात मिली। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन के घटक ‘मोर मकान मोर चिन्हारी’ के अंतर्गत दादरखुर्द में निर्मित आवास का आबंटन पत्र सौंपा गया।
वयोवृद्ध श्री दीनबंधु चौबे के लिए श्रवण यंत्र मिलना दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्र बढ़ने के साथ सुनने में होने वाली परेशानी के बीच श्रवण यंत्र उनके लिए बातचीत को अधिक सहज बनाने और आसपास के लोगों से बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायक होगा। शिविर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की योजना का लाभ मिलने से उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध हुआ। नेहरू नगर निवासी श्रीमती राजकुमारी यादव के लिए पक्के आवास का आबंटन जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ‘मोर मकान मोर चिन्हारी’ घटक के अंतर्गत दादर खुर्द में निर्मित आवास मिलने से उन्हें अपने परिवार के लिए सुरक्षित और स्थायी आशियाना मिला है। पक्के घर की सुविधा परिवार को बेहतर वातावरण में रहने और भविष्य को लेकर अधिक निश्चिंत होने का अवसर प्रदान करेगी।
हितग्राही श्रीमती राजकुमारी यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने परिवार के लिए पक्का घर मिलना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आवास आबंटन से उन्हें स्थायी आशियाने की सुविधा मिली है और अब परिवार के साथ सुरक्षित घर में रहने का सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी मदद है। इस लाभ से उनके परिवार को बेहतर जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिला है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ऐसे शिविर नागरिकों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने और उनकी जरूरतों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक ही परिसर में विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं की जानकारी मिलने से हितग्राहियों को सुविधा मिल रही है। इन पहलों से जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।
लाभार्थी श्रीमती राजकुमारी यादव ने आवास योजना के माध्यम से पक्के घर का सपना साकार करने में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।