निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराएं — सीईओ जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा

जल संरक्षण, बालिका शौचालय निर्माण और लंबित शिकायतों के निराकरण को दें प्राथमिकता

धमतरी, 22 अक्टूबर 2026। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत कुरुद के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी रामजी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

अप्रारंभ आवासों पर नियमानुसार वसूली और निरस्तीकरण की कार्रवाई करें

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री नाहटा ने कहा कि स्वीकृति के बावजूद जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके प्रकरणों में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई पूर्ण कर आवास निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर प्रारंभ कराना पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी है। राशि प्राप्त होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जाए।

उन्होंने द्वितीय किश्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पंचायत सचिव हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखें, निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा आवास निर्माण में आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कराएं। पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ दिलाने के लिए निर्माण की प्रत्येक अवस्था में प्रगति की समीक्षा की जाए, ताकि योजना का उद्देश्य समय पर पूरा हो सके।

जल संरक्षण और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर

सीईओ श्री नाहटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन तथा जलस्रोतों के संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता बढ़ाने वाले कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। स्कूलों में बालिका शौचालयों का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और उपयोगी शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित पंचायतें निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें।

बैठक में सैंड फिल्टर, सोख्ता गड्ढों तथा अन्य स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। लगभग 50 लाख रुपये की सीमा वाले स्वीकृत कार्यों सहित संबंधित निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पंचायत सचिवों से कहा कि निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता, समय-सीमा और वास्तविक प्रगति का सत्यापन करें। किसी भी स्तर पर बाधा आने पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उसका शीघ्र निराकरण कराएं।

‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा

सीईओ जिला पंचायत ने ‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक सुधार कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसलाइन सर्वे सहित सभी निर्धारित गतिविधियों को समय पर पूरा कराने को कहा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा निराकरण की स्थिति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। पंचायत स्तर पर जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

किसानों के केसीसी प्रकरणों तथा आजीविका संवर्धन पर ध्यान दें

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी तथा अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों से जुड़े पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं और आजीविका गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए लंबित प्रकरणों की पहचान कर संबंधित विभाग आपसी समन्वय से उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा और रैंकिंग

सीईओ श्री नाहटा ने पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं रैंकिंग कराने के निर्देश दिए। इसमें निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिकायतों का निराकरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वीबी-जी रामजी तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने वाली पंचायतों की प्रगति का आकलन बेहतर प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा। वहीं अनावश्यक रूप से लंबित कार्यों तथा निर्देशों की अवहेलना के मामलों में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना तैयार करने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा कार्यों की प्रगति का नियमित अभिलेख संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और विभागीय समन्वय सुनिश्चित हो।

रेलवे स्टेशनों के समीप यात्री सुविधाओं के प्रस्ताव तैयार करने पर जोर

बैठक में कुरुद, सिर्री, चटौद और चरमुड़िया रेलवे स्टेशनों के समीप प्रतीक्षालय एवं स्व-सहायता समूहों के लिए दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। सिर्री रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड की स्वीकृति की मांग का विषय भी सामने आया। इन सुविधाओं से ग्रामीण यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ ही स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

बैठक में जनपद पंचायत कुरुद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित सेन सहित जिला पंचायत के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।