कोरबा 13 नवंबर 2026/जनजातीय गौरव दिवस हमें आदिवासी समाज की समृद्ध परंपरा, साहस और ज्ञान-संस्कृति का स्मरण कराता है। यह दिन उस संकल्प को भी दोहराने का अवसर है कि विकास की हर धारा दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय बस्तियों तक पहुंचे। शिक्षा इस दिशा में सबसे मजबूत आधार हैकृक्योंकि विद्यालय में नियमित पढ़ाई, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से बच्चों के लिए अपने सपनों को साकार करने के रास्ते खुलते हैं।
कोरबा छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल और अनुसूचित जिला है। यहां के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 73 से 75 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति परिवारों से आते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन बच्चों की है, जो जंगलों और दूरस्थ गांवों में रहते हैं। जिले में 1,739 प्राथमिक और माध्यमिक के साथ हाई स्कूल और हायर सेकंडरी विद्यालय भी संचालित हैं। ऐसे में प्रत्येक स्कूल में नियमित कक्षाएं और पर्याप्त शिक्षक होना बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में लागू शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद कोरबा जिले में भी वर्षों से शिक्षकविहीन या शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई। अतिशेष शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजने से दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक मिलने लगे हैं। पिछले दो वर्षों में इस व्यवस्था के तहत जिन विद्यालयों में शिक्षक पदस्थ हुए हैं, वहां नियमित कक्षाएं लग रही हैं और पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है। जिले में लगभग 500 शिक्षकों को शिक्षकविहीन, एकल शिक्षकीय और द्विशिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ किया गया है।

पंडोपारा में बच्चों को मिले नए गुरुजी

शहर से करीब सौ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे पंडोपारा में पंडो जनजाति के बच्चे पहले नियमित रूप से स्कूल तो जाते थे, लेकिन एकमात्र शिक्षक होने से सभी कक्षाओं पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन होता था। अब विद्यालय में दो शिक्षक होने से बच्चों को पढ़ाई का बेहतर अवसर मिल रहा है।
गांव के मंगल सिंह पंडो बताते हैं कि दो शिक्षक होने से अब किसी बच्चे को खाली नहीं बैठना पड़ेगा और सभी कक्षाओं की पढ़ाई हो सकेगी। कक्षा चौथी के जगदेश्वर पंडो, तीसरी के राजेन्द्र और दूसरी के मुकेश को भी खुशी है कि उनके विद्यालय में नए गुरुजी पढ़ाने आ रहे हैं। गांव के बच्चों के लिए यह बदलाव स्कूल में नियमित पढ़ाई के साथ अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने का अवसर है।

सांचरबहार में नियमित शिक्षक से जगी उम्मीद

कोरबा विकासखंड का सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार, ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित गांव है। यहां लंबे समय तक विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही। पहले आसपास के विद्यालयों से शिक्षक भेजकर काम चलाया जाता था। युक्तियुक्तकरण के बाद यहां सहायक शिक्षक श्री शेखरजीत टंडन की पदस्थापना हुई है। विद्यालय में 11 बच्चे दर्ज हैं।
गांव की मैसो बाई कहती हैं कि अब उनके नाती-नातिन रिया और आशीष नियमित शिक्षक की देखरेख में पढ़ पाएंगे। राजकुमारी बाई के बेटे प्रमेन्द्र के लिए भी स्कूल में नियमित शिक्षक की उपलब्धता राहत लेकर आई है। श्री टंडन के लिए भी सांचरबहार के बच्चों को पढ़ाना उनके भविष्य निर्माण में योगदान देने का अवसर है।

वनांचल के विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक

करतला विकासखंड के वनांचल गांव तिलईडबरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षिका श्रीमती संगीता कंवर की पदस्थापना हुई है। उनके आने से विद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों की सीख भी मिल रही है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है।
पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के मांचाडोली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जीवविज्ञान की शिक्षिका श्रीमती राजमणि टोप्पो की पदस्थापना से विद्यार्थियों को विषय की बेहतर समझ मिल रही है। कक्षा 12वीं के छात्र दीक्षांत दास मानिकपुरी बताते हैं कि पहले कोशिका, डीएनए, आरएनए और हार्माेन जैसे विषयों को समझने में कठिनाई होती थी। अब शरीर की बनावट और उसके अंगों के कार्यों के साथ पादप, जंतु और सूक्ष्मजीवों की संरचना को समझना आसान हुआ है। विषय विशेषज्ञ शिक्षिका के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में डॉक्टर और वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा भी बढ़ी है।
ग्राम पचरा के हाई स्कूल में भी अंग्रेजी विषय के शिक्षक की कमी दूर हुई है। छात्राएं विद्या, मानमती और सुहानी यादव बताती हैं कि आसपास के कई गांवों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। अंग्रेजी के शिक्षक मिलने से अब विषय को समझने में मदद मिल रही है और स्कूल आने का उत्साह बढ़ा है। युक्तियुक्तकरण के तहत यहां श्री गोपाल प्रसाद भारद्वाज पदस्थ हुए हैं। इसी तरह चचिया के हायर सेकंडरी स्कूल में गणित और केरवाद्वारी में भौतिकी विषय के शिक्षक की पदस्थापना से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों की नियमित पढ़ाई का लाभ मिल रहा है।

शिक्षक के साथ सुविधाओं पर भी ध्यान

जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ अन्य जरूरी सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद से मानदेय पर प्राथमिक ,माध्यमिक और हायर सेकंडरी विद्यालयों में लगभग 500 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों में भृत्य के रिक्त पदों पर लगभग 300 युवाओं को मानदेय पर रोजगार दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के योग्य युवाओं को शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अवसर देने की पहल भी की गई है।
जर्जर विद्यालयों की मरम्मत, नए स्कूल भवन, किचन शेड, शौचालय, बाउंड्रीवाल और साइकिल स्टैंड जैसी सुविधाओं के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था और प्रतिभावान बच्चों को नीट, जेईई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग मिलने से शिक्षा के प्रति उनका उत्साह और बढ़ रहा है।
युक्तियुक्तकरण का प्रभाव केवल शिक्षकों की संख्या तक सीमित नहीं है। नियमित शिक्षक के आने से बच्चों को रोज पढ़ने, सवाल पूछने और विषयों को समझने का अवसर मिल रहा है। अभिभावकों में भरोसा बढ़ा है और गांवों में स्कूल को लेकर नई उम्मीद जगी है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दूरस्थ अंचलों के इन विद्यालयों में दिखाई दे रहा बदलाव इस बात का प्रमाण है कि जब शिक्षा गांव तक नियमित रूप से पहुंचती है, तो आदिवासी बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और अपने सपनों की ओर बढ़ने का मजबूत आधार मिलता है।

सड़क कनेक्टिविटी की नई राह, कोरबावासियों का आवागमन होगा आसान
उरगा-सीतामणी और गौमाता चौक-रेलवे स्टेशन मार्गों को मिली स्वीकृति; चांपा जाने और शहर के भीतर आवाजाही में मिलेगी राहत
कोरबा 13 नवम्बर 2026/चांपा की ओर जाने वाले कोरबावासियों को लंबे समय से आवागमन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब उरगा से सीतामणी तक 9.40 किलोमीटर सड़क निर्माण को 34 करोड़ 33 लाख 4 हजार 635 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से इस मार्ग पर बेहतर आवागमन की उम्मीद जगी है। सड़क बनने से कोरबा की बिलासपुर-उरगा-हाटी भारतमाला मार्ग से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और चांपा रेलवे स्टेशन सहित चांपा की ओर जाने वाले मार्गों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा।
शहर के भीतर आवाजाही आसान बनाने के लिए गौमाता चौक से रेलवे स्टेशन तक लगभग 2.90 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी 13 करोड़ 13 लाख 62 हजार 678 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग से रेलवे स्टेशन और गौमाता चौक के बीच आवागमन सुगम होगा। सीतामढ़ी और इमलीडुग्गू रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाने वाले लोगों को भी बेहतर मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिलेगी।
दोनों सड़क परियोजनाओं पर कुल 47 करोड़ 46 लाख 67 हजार 313 रुपये खर्च होंगे। इनके निर्माण से कोरबा की बाहरी कनेक्टिविटी और शहर के भीतर यातायात, दोनों को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे नागरिकों के लिए ये स्वीकृतियां सुगम और सुविधाजनक आवागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री जी.आर. जांगड़े ने बताया कि दोनों सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मार्गों के बनने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव, उद्योग एवं श्रम मंत्री एवं स्थानीय कोरबा विधायक श्री लखन लाल देवांगन तथा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और समन्वय से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसईसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 392वीं बैठक में प्रशासनिक सहमति के बाद जिला प्रशासन और एसईसीएल के बीच 9 अक्टूबर 2026 को एमओयू निष्पादित किया गया। दोनों मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया और कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये
धान खरीदी गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कोरबा 13नवंबर 2026/कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत धान खरीदी अवधि के दौरान धान खरीदी से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है।
जारी आदेश के अनुसार अनुविभाग कोरबा हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा श्री सरोज महिलांगे, अनुविभाग कटघोरा हेतु श्री विपिन दुबे (आईएएस), अनुविभाग पोड़ी-उपरोड़ा हेतु श्री मनोज कुमार बंजारे तथा अनुविभाग पाली हेतु श्री रोहित कुमार सिंह को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
धान खरीदी गतिविधियों हेतु जिला स्तरीय जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता टीम का गठन
कोरबा 13नवंबर 2026/कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत धान खरीदी अवधि के दौरान धान खरीदी से संबंधित समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता टीम में अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, खाद्य अधिकारी श्री घनश्याम सिंह कंवर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्रीमती मिंज, जिला विपणन अधिकारी श्री ऋतुराज देवांगन, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निग श्री बजरंग कसेर, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, जिला क्षेत्र कोरबा श्री सुशील कुमार जोशी और मंडी सचिव कृषि उपज मंडी कटघोरा श्री नारायण पटेल शामिल हैं।
धान खरीदी के लिए जिले के 73 केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त
15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी, किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
कोरबा, 13 नवंबर 2026/खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले के सभी 73 उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खरीदी 15 नवंबर से सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार नोडल अधिकारी खरीदी शुरू होने से पहले केंद्रों की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और खरीदी अवधि में व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
केंद्रों में बिजली, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, बायोमेट्रिक डिवाइस, सीसीटीवी, बारदाने, हमाल, पेयजल और प्राथमिक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खरीदी शुरू होने के बाद केंद्र में उपलब्ध धान और बारदानों का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाएगा। किसानों को केंद्र की दैनिक क्षमता के अनुसार अग्रिम टोकन जारी करने और टोकन व्यवस्था की निगरानी करने को भी कहा गया है।
खरीदी पंजीकृत किसानों से की जाएगी और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। खरीदी में 50 प्रतिशत नए तथा 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग, धान की गुणवत्ता की जांच और भुगतान के लिए आवश्यक राशि, बारदाने व परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बायोमेट्रिक प्रक्रिया में किसान को कठिनाई होने पर नामांकित परिजन के माध्यम से खरीदी की जा सकेगी।
कटघोरा विकासखंड के अखरापाली केंद्र में श्रीमती हेमपुष्पा कुर्रे, मुढाली में श्री मुकेश लहरे, कटघोरा में श्री निशांक कलेश, छुरीकला में श्री अविनाश पटेल, सुमेधा में श्री गजेन्द्र कटकवार, जवाली में कु. मिनाक्षी ठाकुर, दुरपा में श्री डी.पी. लहरे, भिलाईबाजार में श्री रामलाल रविन्द्र और रंजना में श्रीमती अमृता श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
करतला विकासखंड के उमरेली केंद्र में श्री इन्द्रजीत भारद्वाज, कनकी में श्रीमती निशा टोप्पो, करतला में श्री अजरा परवीन, केरवाबारी में श्री महेन्द्र सिंह यादव, कोथारी में श्री अनिल कुमार शाण्डेय, चिकनीपाली में श्री कामता प्रसाद साहू, तुमान में श्री हेमंत पटेल, नवापारा में श्री गजेन्द्र सिंह कंवर, पठियापाली में श्री फिरत राम पात्रे, पुरेना में श्री राजकुमार ताड़िया, फरसवानी में श्री धरमलाल भारती, बरपाली में श्री संजय कुमार सोनवानी, बेहरचुवा में श्री बेदराम राठिया, मदवानी में श्री हेतराम कश्यप, रामपुर में श्री आर.के. टण्डन, लबेद में श्री संजू कुमार पटले, सुखरीकला में श्री हरी सिंह कंवर, कराईनारा में श्री रजनीश सिंह और सोहागपुर में श्री नरेन्द्र कुमार देवांगन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेहरचुवा के नोडल अधिकारी श्री बेदराम राठिया का पदनाम कृषि विकास अधिकारी तथा मदवानी के श्री हेतराम कश्यप का पदनाम उद्यान निरीक्षक है।
कोरबा विकासखंड के कुदमाल केंद्र में श्री आर.के. बघेल, कुदमुरा में श्री मेम सिंह कंवर, कोरकोमा में श्रीमती साक्षी वर्मा, चचिया में श्री झुगुल सिंह मरकाम, तिलकेजा में श्रीमती कृष्णा कंवर, बरपाली (कोरबा) में श्री मोहम्मद सज्जाद, भैंसमा में श्री चन्द्रशेखर चन्द्रा, चिर्रा में श्री मिथलेश कंवर, लेमरू में श्री अघनी कुमार कुर्रे, श्यांग में श्री भूपेंद्र मैत्री, दादरखुर्द में श्री संजय पटेल और सोनपुरी में श्रीमती सुजाता गंुगेल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। चिर्रा के नोडल अधिकारी श्री मिथलेश कंवर का पदनाम उद्यान निरीक्षक है।

पाली विकासखंड के उतरदा केंद्र में श्री सुमित कुमार लहरे, चोढ़ा में श्री हेमंत दुबे, कोरबी (पाली) में श्री राजेश कुमार खुसरो, चौतमा में श्री टिकेश्वर सिंह तंवर, डोंडकी में श्री रघुनंदन कंवर, ढोलपुर में श्री राजेन्द्र कुमार साहू, निरधी में श्रीमती राजकुमारी सूर्यवंशी, नोनबिर्रा में श्री सुशील कुमार पाटले, परसदा में श्री स्वप्निल सिंह चंदेल, नुनेरा में श्री महेश कुमार कोर्राम, पाली में श्री सुरेश कुमार पैगंबर, चनवारीनवापारा (करनवापारा) में श्री सरयू सिंह पोर्ते, पोड़ी में श्री बी.एल. पैकरा, बकसाही में श्री नवीन कुमार जायसवाल, बोडा में श्री एल.एन. पैकरा, पोटापानी में श्री बोधराम पैकरा, लाफा में श्री एच.सी. सेंद्रे, सपलवा में श्री नवीन जायसवाल और हरदीबाजार में श्री मनमोहन सिंह पैकरा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के कुल्हरिया केंद्र में श्री नमस्कार नवरंग, कोरबी (पोड़ीउपरोड़ा) में श्री जितेन्द्र कुमार पुहूुप, जटगा में श्री एस.आर. देवांगन, तुमान में श्री अशोक जायसवाल, तानाखार में श्री योगेन्द्र फुलेश्वर, नवापारा (सि.) में श्री रामबिलास राम दिवाकर, परला में श्री पी.के. नेटी, पसान में श्री राकेश कुमार यादव, लैंगा में कु. एस.एम. कुजूर, पिपरिया में श्री रविन्द्र सिंह, पोड़ीउपरोड़ा में कु. सावित्री कंवर, बिंझरा में श्री सुधीर विद्यराज, मोरगा में श्री अंगद सोनी और सिरमिना में श्री मनीष डिक्सेना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नवापारा (सि.) के श्री रामबिलास राम दिवाकर और परला के श्री पी.के. नेटी का पदनाम कृषि विकास अधिकारी है।
विशेष पदनाम वाले अधिकारियों को छोड़कर सूची में उल्लेखित नोडल अधिकारियों का पदनाम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है। धान खरीदी के दौरान किसानों को कोई असुविधा होने पर राज्यस्तरीय टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर सूचना दी जा सकती है। खरीदी सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार तक होगी। शनिवार या रविवार को खरीदी होने की स्थिति में संबंधित समिति को नियंत्रण कक्ष अथवा टोल-फ्री नंबर पर सूचित करना होगा।

् विधान सभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक
अधिकारी-कर्मचारी कलेक्टर के अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे
कोरबा 13 नवंबर 2026/
छत्तीसगढ़ की पष्ठम् विधान सभा का ग्यारहवां सत्र सोमवार 14 दिसंबर 2026 से प्रारंभ होकर गुरूवार 17 दिसंबर 2026 तक रहेगा। जिसमें विधानसभा प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समयावधि में शासन/वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जाना आवश्यक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आदेश जारी कर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी आज दिनांक 13 नवंबर 2026 से 17 दिसंबर 2026 तक कलेक्टर के अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नही जायेंगे।
धान खरीदी कार्य पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराएं – कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत
कलेक्टर ने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की
धान उपार्जन में किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
कोरबा, 13 नवम्बर 2026/खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों, बिचौलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उपार्जन केंद्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों  से अवैध रूप से धान की आवक तथा अवैध खरीदी-बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके और उन्हें धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी खरीदी, 10 नवंबर से टोकन प्रक्रिया प्रारंभ

जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होगी तथा शासकीय अवकाश के दिनों में उपार्जन केंद्र बंद रहेंगे। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही किसान तुहर टोकन ऐप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकेंगे, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा एवं खरीदी कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी समिति प्रबंधकों को दिए। साथ ही नए प्रारम्भ किए गए उपार्जन  केंद्रों में समय रहते विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय एवं मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कलेक्टर श्री दुदावत ने समितियों में पीडीएस बारदाने एवं नए बारदानों की निर्धारित अनुपात में
उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति भी अनिवार्य रूप से जाँच करने की बात कही। उन्होंने केंद्रों में स्टैकिंग निर्धारित क्रम से, डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में की जाए। उन्होंने सभी समितियों में अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाने और बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए। धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा
कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों तक शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में मुनादी, समितियों में बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों को इस सम्बंध में किसानो को प्रोत्साहित करने निर्देशित किया गया।
बैठक में एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे,  उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, विभिन्न शाखाओं एवं समितियों के प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
झोपड़ी से पक्के मकान तक पहुंचा गीताबाई का परिवार, पीएम जनमन योजना ने पूरा किया वर्षों पुराना सपना
विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही सरकार
अब बारिश और ठंड की चिंता नहीं, पक्के घर में सुरक्षित जीवन जी रही हैं गीताबाई
पीएम जनमन आवास योजना से बदली गीताबाई की जिंदगी, वर्षों का इंतजार हुआ खत्म

कोरबा, 13 नवम्बर 2026/आदिम जनजाति समुदायों का सर्वांगीण विकास, उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वनांचल और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों तक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आजीविका से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में संचालित पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को पक्के आवास की सुविधा मिल रही है। इससे वर्षों से झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो रहा है।
पाली विकासखंड के ग्राम डोंगा नाला निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय की श्रीमती गीताबाई पति श्री  सीताराम के परिवार के जीवन में भी इस योजना से सुखद बदलाव आया है। कभी छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार को अब पक्का मकान मिल गया है। गीताबाई और उनका परिवार वर्षों से जंगल से वनोपज एकत्र करने, बाँस से टोकरियां एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने जैसे कार्यों से आजीविका चलाता रहा है। सीमित आमदनी और कठिन परिस्थितियों के बीच पक्के मकान का सपना उनके लिए दूर की बात थी। बारिश, तेज हवा और ठंड के दिनों में झोपड़ी में रहना परिवार के लिए काफी कठिन होता था।
पीएम जनमन योजना के तहत गीताबाई के ससुर धरम सिंह के नाम से पक्का आवास स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब पूरा परिवार इस नए घर में रह रहा है। वर्षों से जिस सुरक्षित छत की कल्पना गीताबाई करती थीं, वह सपना अब साकार हो चुका है।
अपने अनुभव साझा करते हुए हितग्राही श्रीमती गीता बताती हैं, श्श्जब मेरी शादी होकर इस घर में आई थी, तब यहां छोटी सी झोपड़ी थी। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी आने और ठंड के मौसम में काफी परेशानी होती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। जब पीएम जनमन योजना से घर बनना शुरू हुआ, तब बहुत खुशी हुई। कुछ ही समय में घर बनकर तैयार हो गया और अब हम सभी इसी में रहते हैं। अब बारिश के दिनों में रातभर जागकर घर की चिंता नहीं करनी पड़ती। परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं और बहुत सुकून मिलता है।श्श्
लाभार्थी श्रीमती गीताबाई योजना से मिले लाभ के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हम जैसे आदिवासी परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को समझते हुए पक्के मकान का सपना पूरा करने का अवसर दिया है। सरकार की इस पहल से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय को हृदय से धन्यवाद देती हूं।
सांभर में कीड़ा मिलने के मामले में मुरली होटल का लाइसेंस दो दिन के लिए निलंबित

निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन सहित कई कमियां मिलीं; नमूना जांच के लिए भेजा गया
अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण शारदा स्वीट्स का लाइसेंस भी पांच दिन के लिए निलंबित

कोरबा, 13 नवंबर 2026/मीडिया में प्रसारित वीडियो के आधार पर सांभर में कीड़ा मिलने की घटना की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विकास कुमार भगत ने आज कटघोरा स्थित मुरली होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांभर का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार होटल में मिठाई, नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया अत्यंत अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में संचालित पाई गई। खाद्य पदार्थों को उठाने-धरने वाले कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था। फर्श और दीवारों पर तेल के कारण चिकनाई पाई गई। कर्मचारियों द्वारा हाथों को संक्रमणरहित किए बिना तथा काम के दौरान एप्रन और दस्तानों का उपयोग किए बिना खाद्य पदार्थों का काम किया जा रहा था। बर्तन धोने के स्थान पर जूते बिखरे मिले और कूड़ेदान बिना ढक्कन के खुले पाए गए।
इन कमियों को खाद्य कारोबार के लिए जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रेशन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के तहत मुरली होटल का खाद्य लाइसेंस क्रमांक 10518011000119 तत्काल प्रभाव से 13 से 14 नवंबर 2026 तक दो दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि में होटल पूर्णतः बंद रहेगा।
इसी प्रकार, कटघोरा स्थित शारदा स्वीट्स में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर उसका लाइसेंस भी पांच दिनों के लिए निलंबित किया गया है। खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के हित में विष्णु सरकार का बड़ा फैसला, कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि
21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचने पर भी पूरा लाभ, कृषक श्री विजय कंवर ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
कोरबा 13 नवंबर 2026/किसानों की मेहनत को सम्मान, उनकी उपज का उचित मूल्य और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी संकल्प को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से अब उन किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ मिलेगा, जो किसी कारणवश प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान का विक्रय करते हैं। ऐसे पात्र किसानों को निर्धारित मात्रा और उनके द्वारा बेचे गए धान के अंतर की राशि भी प्रदान की जाएगी। इस तरह प्रत्येक पात्र किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी मेहनत को पूरा सम्मान मिलेगा।

कोरबा जिले के रूमगढ़ा निवासी कृषक श्री विजय सिंह कंवर, पिता श्री विशोक सिंह कंवर भी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के इस किसान हितैषी निर्णय से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला किसानों के हित में एक सराहनीय पहल है। इससे कम धान का विक्रय करने वाले किसानों को भी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों की बेहतरी के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। धान खरीदी से लेकर कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दी जा रही आर्थिक सहायता तक, सरकार की योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
श्री विजय सिंह कंवर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इन किसान हितैषी पहलों से किसानों में खुशहाली और समृद्धि का नया विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री साय को धन्यवाद दिया।