कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट लगाकर अवैध धान आवक पर निगरानी के निर्देश

धमतरी, 13 नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने संतोष नेताम महानदी सभाकक्ष में धान खरीदी के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के पहले सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या बिचौलियों की सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा बोए गए धान के डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर राशि मिलेगी। इसके लिए धान की निर्धारित मात्रा का पूरा विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। कम मात्रा में धान बेचने वाले किसान भी सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि पाने के पात्र होंगे।

कलेक्टर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय हेतु पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान के रकबे का सत्यापन आवश्यक है। धान बीज उत्पादन करने वाले किसान भी योजना के पात्र होंगे। किसानों को टोकन जारी कराते समय निर्धारित प्रारूप में आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। योजना की राशि आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता दी जा सकेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट लगाकर रखें निगरानी

धान खरीदी में अवैध धान की आवक रोकने के लिए कलेक्टर ने बोरई, मगरलोड, सिंहपुर मार्ग सहित अन्य जिलों से लगे सीमावर्ती गांवों में चेकपोस्ट स्थापित कर सघन निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान खपाने की आशंका रहती है। ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखें और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करें। खरीदी केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों का ही धान खरीदा जाए। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित नोडल अधिकारियों की होगी।

खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, बिजली, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, जनरेटर और इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों, बायोमेट्रिक डिवाइस, आर्द्रतामापी यंत्र तथा कांटा-बांट का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नए, पीडीएस एवं पुराने बारदानों की उपलब्धता, स्टेंसिल, रंग-सुतली, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कर्मचारियों और हमालों की पर्याप्त व्यवस्था करने पर भी जोर दिया।

केंद्रों में भंडारण के लिए उपलब्ध स्थान, बफर लिमिट, चबूतरों, तारपोलिन, डेनेज व्यवस्था, किसान पंजीयन की स्थिति, निकटतम संग्रहण केंद्र की दूरी, प्राथमिक उपचार पेटी और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रत्येक केंद्र की व्यवस्था का भौतिक सत्यापन करें। किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित हो, इसकी जवाबदेही संबंधित अधिकारियों की होगी।

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहरी, एसडीएम डॉ. कल्पना ध्रुव, खाद्य अधिकारी श्री बसंत कोर्राम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं धान खरीदी केंद्रों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।