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( अम्बिकापुर समाचार) आईटीआई अंबिकापुर 2014 से पूर्व उत्तीर्ण भूतपूर्व परीक्षार्थी प्राप्त करें अपना एनटीसी प्रमाण पत्र

 

अम्बिकापुर 19 नवम्बर 2026/   महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 से पूर्व ऑफलाइन पद्धति से आयोजित विगत अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर से विभिन्न व्यवसायों (एनसीवीटी) में उत्तीर्ण भूतपूर्व परीक्षार्थियों को सूचित किया गया है कि वे संस्था की प्रशिक्षण शाखा में उपस्थित होकर अपना एनटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रबंधन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन भूतपूर्व परीक्षार्थियों का एनटीसी प्रमाण पत्र अभी तक लंबित है या किसी कारणवश जारी नहीं हुआ है, वे इसकी सूचना आवेदन के माध्यम से संस्था को प्रस्तुत करें।

 
जिला शिक्षा अधिकारी ने ली विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों की समीक्षा बैठक
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने अधिकारियों को दिए गए निर्देश

अम्बिकापुर 19 नवम्बर 2026/  शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर के सभाकक्ष में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद विद्यालय, पीएमश्री विद्यालयों के प्राचार्य, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की अधीक्षिकाएं उपस्थित रहीं।
बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मणिपुर वार्ड अम्बिकापुर के प्राचार्य श्री एल.पी. गुप्ता ने अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों एवं नोडल प्राचार्यों को प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी नोडल प्राचार्यों को पात्र बच्चों को चिन्हांकित कर अधिक से अधिक निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही पिछले वर्ष अशासकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए इस वर्ष बेहतर परिणाम के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने कहा। यू डाइस एवं अपार पंजीयन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
शासकीय विद्यालयों की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में नियमित प्रार्थना एवं मंत्रोच्चार सुनिश्चित करने तथा इसकी गतिविधियों का वीडियो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। त्रैमासिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विद्यार्थियों को नियमित लेखन अभ्यास एवं पाठ्यक्रम का रिवीजन कराने तथा नवंबर माह तक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करने कहा गया, ताकि वार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत सभी कार्य तत्काल प्रारंभ कराने तथा कोई भी निर्माण कार्य अप्रारंभ स्थिति में नहीं रखने के निर्देश दिए गए। इसके लिए संबंधित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों से नियमित समन्वय बनाए रखने कहा गया। मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रमुखों को स्वयं भोजन की गुणवत्ता जांचने एवं शिक्षकों को भी मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन से संबंधित लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने कहा गया। इन मामलों में लापरवाही अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पंजीयन, व्हीएसके एप में शिक्षकों एवं कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सेवा पुस्तिका एवं पासबुक के संधारण तथा सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने और छात्रवृत्ति के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के साथ स्तरवार शिक्षकों की जानकारी तत्काल जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने कहा गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की अधीक्षिकाओं से त्रैमासिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। छात्रावास की छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेहतर शैक्षणिक तैयारी कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली भरने का कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने कहा गया।
नीट एवं जेईई की ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्राचार्यों ने बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है तथा बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को शिक्षकों एवं अभिभावकों से भी नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में सभी अधिकारियों एवं प्राचार्यों को दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर परीक्षा परिणाम तथा शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

 
नया धान उपार्जन केंद्र खुलने से पांच ग्राम पंचायतों के 999 किसानों को मिली राहत, अब गांव के करीब ही बेच रहे धान
पहले जमगला, निम्हा समिति तक जाने में लगता था किराया और पूरा दिन, अब आधा किलोमीटर की दूरी पर मिल रही धान विक्रय की सुविधा
परिवहन खर्च, समय और मेहनत की हो रही बचत, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी से खेती-किसानी को मिल रहा आर्थिक संबल

अम्बिकापुर 19 नवम्बर 2026/  किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान विक्रय की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन धान उपार्जन केंद्रों का विस्तार किया गया है। इसी क्रम में जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कोरजा में नवीन धान उपार्जन केन्द्र आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिनकरा प्रारंभ होने से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसानों को धान बेचने के लिए दूरस्थ समितियों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। गांव के नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों के समय, श्रम और परिवहन पर होने वाले खर्च की बचत हो रही है।

बिनकरा धान उपार्जन केंद्र से पांच ग्राम पंचायतों में कोरजा, बिनकरा, बदगदरी, गुगराकला और गुमगरा खुर्द के कुल 999 पंजीकृत किसान हैं। नवीन उपार्जन केंद्र शुरू होने से इन गांवों के किसानों को स्थानीय स्तर पर धान विक्रय की सुविधा मिली है। पहले किसानों को अपनी उपज लेकर दूसरे उपार्जन केंद्रों तक जाना पड़ता था। इसमें ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों से परिवहन करने पर अतिरिक्त किराया देना पड़ता था। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया में पूरा दिन लग जाता था। अब नजदीक में ही खरीदी केंद्र उपलब्ध होने से किसानों को इन परेशानियों से राहत मिल रही है।

700 से 800 रुपये तक परिवहन खर्च की हो रही बचत
ग्राम पंचायत गुमगरा खुर्द के किसान देव प्रकाश साहू ने बताया कि पहले धान बेचने के लिए दूर जाना पड़ता था, जिससे परिवहन पर लगभग 700 से 800 रुपये तक खर्च हो जाते थे। इसके साथ ही आने-जाने और धान विक्रय की प्रक्रिया में पूरा दिन लग जाता था। इस वर्ष उन्होंने समिति के माध्यम से टोकन कटवाया। उन्होंने बताया कि अब गांव के नजदीक ही धान उपार्जन केंद्र खुल जाने से काफी सुविधा हो गई है। इससे किराया-भाड़ा, समय और शारीरिक मेहनत तीनों की बचत हो रही है।
देव प्रकाश साहू ने कहा कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है और खेती-किसानी के कार्य अब आसान हो गया है । उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब धान बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। गांव के नजदीक समिति खुलने से किसानों की परेशानी काफी कम हुई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

आधा किलोमीटर की दूरी पर मिल रही धान बेचने की सुविधा
ग्राम पंचायत कोरजा के किसान केशवर राजवाड़े ने बताया कि पहले उनके गांव के किसानों को धान बेचने के लिए जमगला समिति जाना पड़ता था, जो गांव से लगभग पांच से छह किलोमीटर दूर थी। धान को वहां तक ले जाने और वापस आने में परिवहन का खर्च उठाना पड़ता था। अब बिनकरा में नया धान उपार्जन केंद्र शुरू होने से उनके घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही धान विक्रय की सुविधा मिल गई है। इससे किसानों को काफी राहत मिली है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने मोबाइल के माध्यम से ही धान विक्रय के लिए टोकन कटवाया है। आज उनके टोकन में 20 क्विंटल 80 किलोग्राम धान की मात्रा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि खेती से प्राप्त उपज को बेचने के लिए अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। नजदीक में केंद्र खुलने से परिवहन खर्च और समय दोनों की बचत हो रही है।
केशवर राजवाड़े ने कहा कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है। इससे खेती-किसानी के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने, ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि कार्यों के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। उन्होंने नवीन धान उपार्जन केंद्र खोलने की पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ मिला है।

किसानों की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता
राज्य शासन द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को किसानों के लिए अधिक सुलभ, सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नवीन धान उपार्जन केंद्रों की स्थापना इसी किसान हितैषी सोच का परिणाम है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने, अतिरिक्त परिवहन खर्च उठाने और अनावश्यक समय व्यय करने से राहत मिल रही है।
बिनकरा धान उपार्जन केंद्र के माध्यम से पांच ग्राम पंचायतों के 999 पंजीकृत किसानों को मिली सुविधा इस बात का उदाहरण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदी केंद्रों का विस्तार किसानों के लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। नजदीक में खरीदी केंद्र,ऑनलाइन टोकन की सुविधा और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

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