जशपुरनगर 10 जून 2026/ प्रदेशवासियों को उनकी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विगत दिवस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 1076 का शुभारंभ किया। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा, सुझाव दे सकेगा तथा शासन की योजनाओं एवं सेवाओं के संबंध में अपना फीडबैक भी साझा कर सकेगा। शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जाए और उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से शासन तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। हेल्पलाइन से राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं और 1195 से अधिक श्रेणियों में शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।
इस प्रणाली की विशेषता यह है कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। यदि किसी आवेदक को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा तो शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण और जांच के लिए भेज दी जाएगी। इससे शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह निराकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी। इसके संचालन के लिए तीन पालियों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी नियमित निगरानी करेंगे तथा मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा भी इसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के शुभारंभ के बाद कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता, संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान है। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका प्रभावी निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के सभी विभागों को एकीकृत रूप से जोड़ने वाली आधुनिक व्यवस्था है। ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बहु-स्तरीय निगरानी और एस्केलेशन प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के निराकरण की सतत समीक्षा की जाएगी। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा।