बर्धमान : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द यूसीसी कानून लाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बने साढ़े चार महीने हो चुके हैं. इन साढ़े चार महीनों में उनकी सरकार ने एक के बाद एक कई फैसले लिए हैं, लेकिन कई वायदे अभी पूरे नहीं हुए हैं जो चुनाव के समय लोगों से हमने किये थे. आनेवाले दिनों में वो सभी पूरे किये जायेंगे.

लव जिहाद के खिलाफ लाएंगे कानून

सरकार की अगली योजनाओं के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘एजेंडा 1 – एक राष्ट्र, एक कानून. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भी जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी. इसके बाद हम धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएंगे. फिर हम लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. इसके बाद हम भूमि जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे.’

पूरे होंगे घोषणापत्र में किये हर वादे

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की है. अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना से लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज स्पष्ट किया कि अन्नपूर्णा योजना से जिन भी पात्र महिलाओं को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा.

–शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

रोजगार की समस्या पर सरकार गंभीर

तृणमूल शासन के दौरान, भाजपा बार-बार रोजगार की कमी की शिकायत करती नजर आती थी. सत्ता में आने के बाद, शुभेंदु सरकार ने रोजगार के लिए पहल की. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार रोजगार के लिए क्या कदम उठा रही है. उन्होंने कहा, “राज्य पुलिस के 12,000 कांस्टेबलों का चयन हो चुका है. हमने नौकरियां देना शुरू किया. फिर कोलकाता पुलिस में. फिर एसएससी नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के लिए.’

बंगाल सरकार देगी एक लाख लोगों को नौकरी

शुभेंदु ने कहा, ‘मैं इस वित्तीय वर्ष में एक लाख नौकरियां प्रदान करूंगा. मार्च 2027 तक, मैं आपको शिक्षकों, शिक्षाकर्मियों, पुलिसकर्मियों, सरकारी दफ्तरों – सभी की संख्या दिखाऊंगा, और नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी. पिछली सरकार ने रिश्वत लेकर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त करके बदनामी फैलाई थी. हम इस वित्तीय वर्ष में एक लाख नौकरियां देंगे. मैंने अपना वादा निभाया है. हमने फैसला किया है कि नियुक्ति में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा.’