ड्राइवर के घर छिपाकर रखा गया था धान, राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

धमतरी, 15 नवंबर 2026। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के भंडारण, परिवहन और उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वास्तविक किसानों को धान खरीदी का लाभ सुनिश्चित करने और खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ग्राम घुटकेल से 147 बोरा तथा ग्राम उमरगांव से 310 कट्टा धान जब्त किया। इस तरह दोनों कार्रवाई में कुल 457 बोरा-कट्टा धान जब्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री मनोज मरकाम के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने ग्राम घुटकेल में जांच के दौरान दबिश दी। यहां संतोष खंडेलवाल द्वारा अपने ड्राइवर के घर में धान रखवाए जाने की जानकारी सामने आई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि आगामी धान खरीदी के दौरान इस धान को उपार्जन केंद्र में खपाने के उद्देश्य से संग्रहित किया गया था। मौके पर धान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने 147 बोरा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

इसी क्रम में ग्राम उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच की गई। यहां भी धान के भंडारण से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासनिक टीम ने 310 कट्टा धान जब्त किया। दोनों स्थानों पर की गई कार्रवाई से अवैध रूप से धान का संग्रहण कर उसे समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा के लिए सतत निगरानी

जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों, गोदामों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर भी नजर रखी जा रही है। अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को समन्वय के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण किसान हितैषी व्यवस्था है। इसका लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए बाहरी अथवा अवैध धान को उपार्जन केंद्रों में खपाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता की आशंका होने पर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील भी की है।