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धान खरीदी में गड़बड़ी पर प्रशासन का शिकंजा, तीन ठिकानों से 66 क्विंटल अवैध धान जब्त

अवैध भंडारण और बिना दस्तावेज परिवहन पर संयुक्त टीम की कार्रवाई, छाती और देमार में पकड़ा गया 164 कट्टा धान*

 

*किसानों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित करने प्रशासन की सतत निगरानी*

 

रायपुर,18 नवंबर 2026/

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और परिवहन के विरुद्ध निगरानी तेज कर दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत धमतरी जिले में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तीन प्रकरणों में कुल 164 कट्टा, लगभग 66 क्विंटल धान जब्त किया है। यह कार्रवाई कुरूद विकासखंड के ग्राम छाती और ग्राम देमार में की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम संयुक्त जांच दल ने ग्राम छाती में व्यापारी केशव यदु की दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान में अवैध रूप से भंडारित 55 बोरी, लगभग 21 क्विंटल धान पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी गांव में दुष्यंत कुमार मेषपाल की दुकान की जांच में भी 15 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिसे नियमानुसार जब्त किया गया।

इसी क्रम में ग्राम देमार के समीप भखारा-धमतरी मार्ग पर जांच के दौरान बिना वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा 75 कट्टा, लगभग 30 क्विंटल धान पकड़ा गया। जांच दल ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर धान जब्त कर नियमानुसार मंडी निरीक्षक धमतरी के सुपुर्द किया। तीनों प्रकरणों में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

 

*धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता रोकने विशेष निगरानी*

 

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध कारोबार, अनधिकृत भंडारण और बिना दस्तावेज परिवहन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों के साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख परिवहन मार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से नियमित जांच करने तथा अनियमितता पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

*वास्तविक किसानों के हितों से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई*

 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध रूप से धान का भंडारण, क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

प्रशासन ने किसानों एवं व्यापारियों से अपील की है कि धान के भंडारण, खरीदी-बिक्री और परिवहन के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें तथा आवश्यक वैध दस्तावेज उपलब्ध रखें। प्रशासन की इस सतत निगरानी का उद्देश्य धान खरीदी व्यवस्था को अनियमितताओं से मुक्त रखते हुए किसानों को सुरक्षित, सुगम और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

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