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धान खरीदी में अवैध कारोबार पर जीपीएम जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार, मध्यप्रदेश से लाया जा रहा 20 क्विंटल धान और वाहन जब्त

*रात 2 बजे सीमा पार कर धान खपाने की थी तैयारी, उड़नदस्ता दल ने धरहर में पकड़ा अवैध परिवहन*

 

*कोदवाही एवं निमधा उपार्जन केंद्रों से 114 बोरी अमानक धान भी जब्त*

 

रायपुर, 18 नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध धान के परिवहन, भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन के उड़नदस्ता दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मरवाही विकासखंड के ग्राम धरहर में मध्यप्रदेश से अवैध रूप से लाया जा रहा लगभग 20 क्विंटल धान एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन जब्त किया है। इसके साथ ही धान उपार्जन केंद्र कोदवाही एवं निमधा में भी कार्रवाई करते हुए कुल 114 बोरी अमानक एवं खराब गुणवत्ता का धान जब्त किया गया है।

 

**रात के अंधेरे में मध्यप्रदेश से लाया जा रहा था धान**

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम धरहर निवासी बेचुलाल एवं अन्य छह व्यक्तियों द्वारा मध्यप्रदेश के ग्राम बीड़ से रात्रि लगभग 2 बजे वाहन के माध्यम से धान लाया जा रहा था। इस धान को धान उपार्जन केंद्र निमधा में खपाने की योजना थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी कर रहे उड़नदस्ता दल को इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। दल ने मौके पर पहुंचकर लगभग 20 क्विंटल धान एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया।

 

**दो उपार्जन केंद्रों में भी मिली अनियमितता**

 

अवैध धान परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही प्रशासन द्वारा जिले के धान उपार्जन केंद्रों में भी लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में मरवाही विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र कोदवाही एवं निमधा में जांच के दौरान अमानक एवं खराब गुणवत्ता का धान पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों उपार्जन केंद्रों से कुल 114 बोरी धान जब्त किया गया।

 

**सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की पैनी नजर**

 

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़नदस्ता दल सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। विशेष रूप से दूसरे राज्यों से धान के अवैध परिवहन, बिचौलियों की गतिविधियों तथा उपार्जन केंद्रों में अमानक धान की बिक्री रोकने के लिए नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है।

 

जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ केवल वास्तविक एवं पात्र किसानों को मिले तथा दूसरे राज्यों से अवैध रूप से लाए गए धान की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

जिले में अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी और जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि शासन की समर्थन मूल्य धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

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