राजनांदगांव 03 मई 2025। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में छुटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभांवित करने हेतु इनकी पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे 15 मई 2025 तक वृद्धि की गई है। प्रगणकों द्वारा आवास प्लस 2.0 मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सर्वेक्षण में छूटे हुए पात्र हितग्राही ग्राम पंचायतों के प्रगणकों से संपर्क कर 15 मई 2025 तक अपना नाम सर्वे में शामिल करा सकते है। जिले में सेल्फ सर्वे द्वारा 12265 एवं प्रगणक द्वारा 69047 कुल 81312 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण से छूटे हुए पात्र हितग्राही आवास प्लस 2.0 मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं भी अपना सर्वेक्षण कर सकते है। इसके लिए स्मार्ट फोन के माध्यम से प्लेस्टोर में जाकर चेहरा प्रमाणीकरण सहित आवास प्लस के अपडेट लेटेस्ट वर्जन 2.0 के वेबसाईट https://pmayg-nic-in@infoapp-html एवं आधार फेस आरडी (प्ले स्टोर) अपलोड कर सकते है। इसके लिए पात्र परिवार का आधार कार्ड एवं जाब कार्ड सहित अन्य आवश्यक जानकारी अपलोड करके कर सकते है। इसमें किसी भी प्रकार के तकनीकी समस्या तथा सर्वे कराने हेतु संबंधित जनपद पंचायत आवास के कर्मचारी, ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र, रोजगार सहायक से संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास से वंचित पात्र परिवारों के चिन्हाकंन कर सर्वे में सम्मिलित करके सभी प्रशासनिक अमला एवं जनप्रतिधि इस महाभियान से जुड़े हुए है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सर्वे से नहीं छुटे एवं सभी वंचित पात्र परिवारों को सम्मिलित कर योजना का लाभ दिया जा सके। योजना का लाभ केवल पात्रता की शर्ते को पूरा करने वाले परिवार को दिया जाएगा। मोर आवास मोर अधिकार अंतर्गत सर्वेक्षण करने का अंतिम तिथि 15 मई 2025 तक निर्धारित की गई है।