जशपुरनगर 12 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 में धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि मार्कफेड द्वारा सहकारी समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर दी जाएगी। पात्र किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने, किसानों की खेती की लागत कम करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से खरीफ वर्ष 2023-24 से कृषक उन्नति योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के नवीन दिशा-निर्देश खरीफ वर्ष 2026 से लागू किए गए हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पात्र किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि, ग्रीष्मकालीन धान की फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।
योजना के अनुसार खरीफ वर्ष 2026-27 में खाद्य विभाग के पोर्टल ीजजचरूध्ध्बिेण्बहण्हवअण्पद ध् पर उपलब्ध लिंक ीजजचध्ध्रूबहचंककलवदसपदमण्बवण्पदध् पंजीकृत उन किसानों को लाभ मिलेगा, जिनका धान मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से उपार्जित किया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत किसानों को बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के बोए गए रकबे के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से सत्यापन होना आवश्यक है। सत्यापित रकबे के आधार पर ही आदान सहायता राशि निर्धारित की जाएगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी।
21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर तय होगी सहायता राशि
योजना के तहत प्रति एकड़ आदान सहायता राशि का निर्धारण धान के समर्थन मूल्य और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित राशि के अंतर के आधार पर किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस प्रकार 3100 रुपये और 2441 रुपये के अंतर 659 रुपये को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन मात्रा से गुणा करने पर किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम मात्रा में धान विक्रय किया जाता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में धान की खेती करने वाले किसान ने यदि केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेचा है, तब भी उसे 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार 2.5 एकड़ में धान बोने वाले किसान को 34,597.50 रुपये तथा 0.8 एकड़ में धान बोने वाले किसान को 11,071.20 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होगी। योजना के तहत भुगतान केवल पात्र किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। किसानों को अपनी बैंक संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार ही सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी किसान को पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो संबंधित किसान से अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी।