जशपुरनगर 17 नवंबर 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष मे समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, शासकीय कार्यक्रमों एवं निर्धारित समय-सीमा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही 15 नवंबर से प्रारंभ हुई धान खरीदी की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री व्यास ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान एग्रीस्टैक के अंतर्गत शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित जानकारी का डिजिटल संधारण शासन की महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए मैदानी स्तर पर लंबित कार्यों की नियमित निगरानी की जाए तथा जिन क्षेत्रों में प्रगति धीमी है, वहां विशेष प्रयास कर निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए।
उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए मोबाइल एप के माध्यम से फसलों की जानकारी दर्ज करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम वार एवं क्षेत्रवार प्रगति की जानकारी लेते हुए विशेष रूप से सिंगल खाताधारक किसानों से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों के उपलब्ध दस्तावेजों एवं जानकारियों के आधार पर कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा सर्वे के दौरान दर्ज की जाने वाली जानकारी में पूरी शुद्धता बरती जाए।
कलेक्टर ने 15 नवंबर से प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में भी अधिकारियों से तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान विक्रय के लिए केंद्रों में पहुंचने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्रों में आवश्यक संसाधनों, व्यवस्थाओं एवं संबंधित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जाए। साथ ही धान खरीदी से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
इसके पश्चात कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वामित्व योजना के अंतर्गत आधार अभिलेख तैयार करने एवं अन्य संबंधित कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं संपत्ति से संबंधित अभिलेखों का अद्यतन एवं व्यवस्थित संधारण महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराएं तथा मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी बनाए रखें।
बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विभागवार लंबित आवेदनों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना एवं आपदा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। पात्र हितग्राहियों एवं प्रभावित परिवारों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी अपने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करें और जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उन्हें विशेष प्राथमिकता देकर निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे ।
’समय-सीमा के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने अधिकारियों को कहा, किसानों को धान विक्रय में न हो किसी प्रकार की परेशानी’









