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दिग्विजय क्लब के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई, वित्तीय लेन-देन पर लगी रोक, खेल गतिविधियां रहेंगी जारी

*- तहसीलदार को बनाया गया प्रशासक, तीन दिन में अभिलेख और संपत्ति संबंधी दस्तावेज सौंपने के निर्देश*

 

राजनांदगांव 17 नवम्बर 2026। श्री दिग्विजय क्लब के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर जिला प्रशासन ने क्लब के वित्तीय लेन-देन पर तत्काल रोक लगा दी है। क्लब की राशि, आय, अभिलेखों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तहसीलदार राजनांदगांव को प्रशासक नियुक्त किया गया है। वहीं क्लब में संचालित खेल गतिविधियां जारी रहेंगी। इनके संचालन की जिम्मेदारी सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण को दी गई है। तीन जुलाई को प्राप्त शिकायत की जांच के लिए नगर निगम से भवन निर्माण अनुमति सहित संबंधित अभिलेख मंगाए गए थे। आदेश के अनुसार क्लब की नजूल पट्टे की भूमि श्री दिग्विजय क्लब राजनांदगांव, अध्यक्ष कलेक्टर राजनांदगांव के नाम पर आबंटित है। जांच में वर्तमान पदाधिकारियों के निर्वाचन को पदेन अध्यक्ष कलेक्टर की मान्यता मिलने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ। बैंक खातों के संचालन, क्लब की आय और किराए के उपयोग, निर्माण कार्य तथा संपत्तियों से संबंधित निर्णयों के लिए भी पदेन अध्यक्ष की अनुमति या सहमति के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। क्लब के नाम से इंडियन बैंक के बचत खाते में लगभग 70.74 लाख रूपए और सावधि जमा खातों में लगभग 155.35 लाख रूपए जमा हैं। कुल जमा राशि करीब 2.26 करोड़ रूपए है। जांच पूरी होने तक राशि और संपत्तियों के दुरुपयोग अथवा खुर्द-बुर्द होने की आशंका को देखते हुए यह अंतरिम व्यवस्था की गई है।

आदेश में क्लब के इंडियन बैंक सहित अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में संचालित सभी मौजूदा खातों से आहरण, भुगतान, अंतरण और सावधि जमा के समयपूर्व भुगतान पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इन खातों से कोई लेन-देन नहीं होगा। आदेश प्राप्त होने के बाद वर्तमान पदाधिकारियों के प्रस्तुत धनादेश या भुगतान निर्देश बैंक स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही वे आदेश जारी होने से पहले के हों। प्रशासक को क्लब के कार्यालय, अभिलेखों, बैंक दस्तावेजों और समस्त चल-अचल संपत्तियों का तत्काल आधिपत्य लेने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों, भवनों, फर्नीचर, उपकरणों और खेल सामग्री की सूची बनाकर पंचनामा तैयार किया जाएगा। वर्तमान पदाधिकारियों को तीन दिन के भीतर पासबुक, चेकबुक, सावधि जमा रसीदें, लेखा पुस्तकें, किरायानामे, चाबियां और संपत्ति संबंधी दस्तावेज प्रशासक को सौंपने होंगे। अन्य बैंकों में क्लब के खाते होने पर उनका पूरा विवरण भी देना होगा। क्लब की दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियों का किराया अब प्रशासक प्राप्त करेंगे और अलग बैंक खाते में जमा करेंगे। किरायेदारों को आगामी आदेश तक भुगतान केवल प्रशासक या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत अधिकारी को करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल गतिविधियों के सदस्यता शुल्क और अन्य शुल्क सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राप्त करेंगे। यह राशि अलग बैंक खाते में जमा होगी और इसी से खेल गतिविधियों तथा खेल परिसंपत्तियों के रखरखाव का खर्च किया जाएगा। दोनों नए खातों का अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा और मासिक विवरण कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। क्लब परिसर में निर्माण, परिवर्तन और विस्तार कार्यों पर भी तत्काल रोक लगाई गई है। प्रशासक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई निर्माण शुरू या जारी नहीं रखा जा सकेगा। वर्तमान पदाधिकारी क्लब की संपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण, किरायानामा या अन्य अनुबंध नहीं कर सकेंगे और न ही क्लब की ओर से नई वित्तीय देनदारी बना सकेंगे। आदेश के बाद प्रतिबंधित खातों से लेन-देन होने पर संबंधित खाता संचालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह की जाएगी। ऐसा लेन-देन स्वीकार करने से वित्तीय अनियमितता या हानि होने पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था जांच पूरी होने और आगामी आदेश तक के लिए है। जांच के गुण-दोष के आधार पर लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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