कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने दिए निर्देश, पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने पर बल

धमतरी, 14 अक्टूबर 2026। आगामी धान खरीदी सीजन को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में समिति प्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन, फसल पट्टा, डूबान क्षेत्र की फसलों, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था तथा डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका सीधा संबंध किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक सुरक्षा से है। इसलिए खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी समिति प्रबंधक निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

पात्र किसानों का पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में अपंजीकृत किसानों के पंजीयन की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अब तक पंजीयन से छूटे पात्र किसानों की पहचान कर उनका पंजीयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान विक्रय के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही किसानों के भूमि संबंधी अभिलेखों, फसल पट्टों तथा डूबान क्षेत्र में खेती से जुड़े प्रकरणों की नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

किसानों को टोकन प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए संचालित ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के संबंध में भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि ऐप आगामी 31 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। कलेक्टर ने किसानों को डिजिटल माध्यमों की जानकारी देने तथा टोकन प्रक्रिया को सहज बनाने के निर्देश दिए। बैठक में 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाने की व्यवस्था की जानकारी भी साझा की गई।

डिजिटल सेवाओं और तकनीक को मिलेगा बढ़ावा

किसानों को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से जोड़ने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने ‘फर्टिलाइजर ऐप’ के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाओं की प्रक्रिया समझाने के लिए संबंधित अधिकारी और समिति प्रबंधक सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही किसानों को एकीकृत पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि शासन के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें धान के एवज में मिलने वाली सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो।

बैठक में उन समितियों की जानकारी भी ली गई, जहां ड्रोन और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। कलेक्टर ने ऐसी समितियों को मॉडल सोसायटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया, ताकि वहां उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं और बेहतर कार्यप्रणाली का लाभ अन्य समितियों को भी मिल सके।

खरीदी केंद्रों के लिए भूमि एवं बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा। धान खरीदी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से छाती, अंवरी, कुर्रा और बागतराई क्षेत्रों में धान खरीदी के लिए नए सिरे से भूमि आवंटन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

चंदना समिति अंतर्गत नहरडीह में जल प्रदाय एवं टैक्स कलेक्शन की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि भोथीडीह में इस प्रकार की व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने संबंधित समितियों को उपयोगी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यकतानुसार उन्हें अपनाने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी, कुरूद एसडीएम, उप संचालक कृषि श्री मोनेश साहू, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (सीओसीसीबी) के श्री गोस्वामी सहित संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न समितियों के प्रबंधक उपस्थित थे। गौ पालन, मछली पालन आदि की भी समीक्षा की गयी ।

जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, जिससे किसानों को पंजीयन, टोकन, धान विक्रय और संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक परेशानी न हो तथा पूरी व्यवस्था पारदर्शी, जवाबदेह और सुचारु रूप से संचालित हो सके।