जशपुरनगर 14 नवंबर 2026/ आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जशपुर जिले में 16 से 30 नवंबर 2026 तक “सुरक्षित आहार, हमर अधिकार” नाम से 15 दिवसीय विशेष सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा।
यह अभियान स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेशभर के साथ-साथ जशपुर जिले में भी चलाया जाएगा।
अभियान के तहत जिले के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स एवं अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर 15 दिनों में सभी का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान रसोईघर, खाद्य पदार्थों की तैयारी एवं परोसने के स्थान, बर्तनों, उपकरणों, भंडारण व्यवस्था तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की विशेष जांच होगी। कच्चे व पके खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर भंडारण, स्वच्छ पेयजल, कचरे के उचित निपटान, नालियों की सफाई एवं कीट नियंत्रण व्यवस्था भी देखी जाएगी। कर्मचारियों के लिए स्वच्छ वस्त्र, एप्रन, हेड कवर तथा हर छह माह में स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेख भी जांचे जाएंगे।
प्रतिबंधित खाद्य रंगों पर विशेष नजर
मिठाई, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थ, रोस्टेड चिकन, चाट, मंचूरियन, फास्ट फूड सहित सभी तैयार खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त रंगों की जांच की जाएगी। गैर-खाद्य रंग, औद्योगिक रंग, प्रतिबंधित रंग अथवा अनधिकृत खाद्य रंग पाए जाने पर खाद्य पदार्थ एवं रंग का विनष्टीकरण कराया जाएगा।
गंभीर लापरवाही पर प्रतिष्ठान बंद तक की कार्रवाई
गंभीर स्वच्छता संबंधी कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सुधार सूचना, अनुज्ञप्ति/पंजीयन का निलंबन एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमानक एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण पाए जाने पर नमूने लिए जाएंगे तथा व्यवस्था दुरुस्त होने तक प्रतिष्ठान बंद रखा जाएगा। बिना वैध अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन के संचालित प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई होगी।
अभियान के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता एवं हाईजीन के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा पैकिंग एवं परोसने के लिए अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए जाएंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।