मोदी राज में ग्रामीण मज़दूरों की दुर्दशा (आलेख : प्रभात पटनायक)
अब तक अनेक शोधकर्ताओं द्वारा यह अच्छी तरह से साबित किया जा चुका है कि ग्रामीण भारत में मजदूरी की वास्तविक दरें, चाहे वह खेत मजदूरों का मामला हो या आम तौर पर ग्रामीण मजदूरों का, 2014-15 से 2022-23 के बीच, करीब-करीब जहां की तहां रुकी रही हैं। (देखिए, दास तथा उस्मानी का लेख, रिव्यू आफ एग्रेरियन स्टडीज, जुलाई-दिसंबर 2023 और द्रेज तथा खेरा के निष्कर्ष, द टेलीग्राफ, 21 अप्रैल 2024 में प्रकाशित।)इस तरह के अध्ययनों में वास्तविक मजदूरी में उतार-चढ़ाव की गणना करने के लिए जिस मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, खेत मजदूरों के मामले में कृषि मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या फिर आम तौर पर ग्रामीण श्रमिकों के मामले में ग्रामीण श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।
*ग्रामीण श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी में शुद्ध गिरावट*
लेकिन, समस्या यह है कि इन मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष 1986-87 है। इसका अर...
