केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया गया

वित्तपोषण, दस्तावेज, परियोजना की निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी के लिए न्याय विकास पोर्टल पर चार तरह से लॉगइन किया जा सकता है। सूचनाओं तक पहुंच आसान बनाकर यह पोर्टल हितधारकों को सशक्त बनाएगा।

न्याय विकास के बारे में: न्याय विभाग 1993-94 से जिले और अधीनस्थ न्यायपालिका में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को लागू कर रहा है।

योजना के तहत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हाल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/यूटी प्रशासन को केंद्र से सहायता प्रदान की जाती है। 31.03.2021 से आगे योजना को बढ़ाने के साथ ही कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा वकीलों के लिए हॉल, शौचालय और डिजिटल कंप्यूटर रूम जैसी कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इससे वकीलों और वादियों को फायदा होगा।

योजना के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंड की साझेदारी का पैटर्न 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए फंड शेयरिंग 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरे 100 प्रतिशत है। इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ही यह पोर्टल तैयार किया गया है।