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*धारा 49 और डीए-डीआर एरियर का मामला वाटरलू साबित हुआ*
*एक पेंशनर दस परिवार के नारे ने भी काम किया*
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से जीत पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने में बुजुर्ग पेंशनरों की भूमिका महत्वपूर्ण निरूपित किया है, प्रदेश में एक पेंशनर दस परिवार के नारे ने भी काम किया। जिसके तहत पेंशनरों ने ईमानदारी से प्रदेश में अपने परिचित दस परिवार से सम्पर्क कर उन्हे पेंशनरों के हित में कांग्रेस के खिलाफ मतदान के लिए प्रेरित किया और मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने और कर्मचारियों तथा पेंशनरों का डीए-डीआर एरियर का मामला भूपेश सरकार के लिए वाटरलू साबित हुआ।हाल ही में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 23 से एरियर सहित 4% प्रतिशत डीए डीआर का आदेश मतदान तिथी 17 नवम्बर तक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नहीं होना भी कांग्रेस पार्टी को ले डूबा।
जारी विज्ञप्ति में वरिष्ठ कर्मचारी नेता छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि भूपेश सरकार द्वारा पेंशनरों और कर्मचारियों को लगातार 5 वर्षो तक डीए/डीआर समय पर न देना और लाखो रुपए एरियर राशि को हजम कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण कर्मचारियों पेंशनरों का घोर असंतोष इस चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिखाई दिया है। बुजुर्ग पेंशनरों के सभी संगठनों ने एक जुट होकर भूपेश सरकार की उपेक्षा से छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन का गठन कर फेडरेशन के बैनर तले मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित करने तथा डीआर एरियर की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ भी किए। गत 10 अगस्त 23 को मंत्रालय का 2 घण्टे तक घेराव भी किया। इस घेराव में लाचार बीमार व्हील चेयर, वैशाखी के सहारे प्रदेश भर से बुजुर्ग पेंशनर हजारों संख्या में जंगी प्रदर्शन किया। परंतु भूपेश सरकार का दिल नहीं पसीजा और डीए का एरियर राशि हजम करते रहे। धारा 49 को विलोपित करने में रूचि नहीं दिखाई।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ और पेंशनर्स फेडरेशन से जुड़े प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डा डी पी मनहर, पेंशनर्स एसोशिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,पूरनसिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, आर जी बोहरे,सी एम पांडेय,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, सी एल चंद्रवँशी, आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,रामचंद्र नामदेव,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद, प्रदीप सोनी,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,सुरेश मिश्रा,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर, इलियास मोहम्मद शेख, व्ही टी सत्यम, रैमन दास झाड़ी, मो. अय्यूब खान, रविशंकर शुक्ला, गुज्जा रमेश, सुरेश कुमार घाटोडे, लोकचंद जैन,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ होनेवाली भाजपा सरकार से जुलाई 23 से केन्द्र के समान पेंशनरों और कर्मचारियों को डीए/डीआर एरियर सहित आदेश करने तथा धारा 49 को विलोपित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग किया है।