मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की लामबंदी (आलेख : शिंजानी जैन, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते)
भारत के किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। चुनाव नजदीक आने के साथ, किसान एक बार फिर विनाशकारी नवउदारवादी मॉडल के तहत ग्रामीण गरीबी को चुनौती देने के लिए लामबंद हो रहे हैं।
ठीक तीन साल पहले और दशकों बाद, भारतीय किसान सबसे बड़े सामाजिक आंदोलनों में से एक में एकजुट हुए थे और नरेंद्र मोदी सरकार को उन्होंने एक महत्वपूर्ण झटका दिया था। इस साल की शुरुआत से उन्होंने अपना विरोध अभियान फिर से शुरू कर दिया है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसान संघों से मिलकर बने एक संयुक्त मंच ने फरवरी में "दिल्ली चलो" मार्च का आह्वान किया था। पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों को भारी सरकारी दमन का सामना करना पड़ा था। पंजाब के तेईस वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की दिल्ली की ओर बढ़ते समय सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई।
"दिल्ली चलो" आह्वान का नेतृत्...