सीएए पर गृह मंत्रालय का ‘पॉजि़टिव नैरेटिव’ झूठ और अर्द्ध-सत्य का घालमेल है (आलेख : सिद्धार्थ वरदराजन)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के भेदभावपूर्ण होने के आरोपों का खंडन करने की कोशिश के तहत 12 मार्च को सवालों और जवाबों की एक सूची जारी की थी। यह दस्तावेज़ बेतुकेपन की मिसाल है। यह एक जैसे-तैसे तैयार किया दस्तावेज है, जिसमें असंभव दावे किए गए हैं और यह अर्ध-सत्यों और यहां तक कि सफेद झूठों से भरा हुआ है। बाद में गृह मंत्रालय ने इस शर्मनाक दस्तावेज़ को हटा दिया, लेकिन दस्तावेज की मूल कॉपी पीडीएफ के तौर पर सेव है।
मैं यहां गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए सवालों, उनके जवाबों और उनके हर जवाब का अपना विश्लेषण (सच्चाई) प्रस्तुत कर रहा हूं।
*बाद में गृह मंत्रालय ने इस शर्मनाक दस्तावेज़ को हटा दिया, लेकिन दस्तावेज की मूल कॉपी पीडीएफ के तौर पर सेव है।
*1. प्रश्न : क्या सीएए मुस्लिमों के अधिकारों में कटौती नहीं करता?*
*गृह मंत्रालय का जवाब* : आजादी के बाद से ही भारतीय मुसलम...