घोषित इमर्जेंसी या घोषित चुनावी तानाशाही? (आलेख : राजेंद्र शर्मा)
समाचार पोर्टल 'न्यूजक्लिक' के खिलाफ मोदी सरकार के भीषण हमले ने एक बार फिर इस पर चर्चा तेज कर दी है कि क्या मौजूदा हालात को अघोषित इमर्जेंसी कहना उपयुक्त नहीं होगा? जाहिर है कि इमर्जेेंसी में प्रेस का जिस तरह से दमन हुआ था और प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गयी थी, उसकी याद प्रेस/ मीडिया पर हरेक हमला ताजा करता ही है। और 'न्यूजक्लिक' के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की भीषणता ने, स्वाभाविक रूप से इमर्जेंसी की याद दिला दी है। याद रहे कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल द्वारा 3 अक्टूबर की छापामारी तथा जब्तियों के बाद आधिकारिक रूप से दी गयी जानकारी के अनुसार भी, 9 महिलाओं समेत कुल 46 लोगों के घरों तथा उनसे जुड़े परिसरों पर छापामारी की गयी थी, जिनमें 'न्यूजक्लिक' से जुड़े पत्रकारों के अलावा इतिहासकारों व स्टेंड अप कॉमेडियनों से लेकर, वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ता तक शामिल थे। पुरुषों को पूछताछ के लिए विशे...