कैसे मजबूत होगा आमजन? (आलेख : राजेंद्र शर्मा)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब सरकार में शीर्ष स्तर से ‘मुफ्त की रबड़ी बनाम उत्पादक खर्च' की बहस छेड़ी थी‚ तभी अनेक टिप्पणीकारों ने इस बहस के जरिए खड़े पेश किए जा रहे झूठे द्वैध या बाइनरी के मंतव्यों पर आशंकाएं जताई थीं। 2023-24 के बजट में‚ जिसे अमृत काल का पहला बजट बताया जा रहा है, न सिर्फ कुछ परिवर्तित रूप में इस बहस को आगे बढ़ाया गया है, बल्कि तथाकथित ‘मुफ्त की रेवडि़यों' के प्रति वर्तमान शासन की हिकारत को काफी हद तक अमल में भी लाया गया है।
इस हिकारत का सबसे आंखें खोलने वाला उदाहरण है‚ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम‚ जिसका नाम बदलकर मोदी निजाम में उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। इसके लिए आबंटन में भारी कटौती कर दी गयी है। ताजा बजट में इसके लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है‚ जबकि 2021-22 में इस कार्यक्रम पर वास्तविक खर्च 1,12,000 करोड़ रुपये क...