कृषि का निगमीकरण करने की मोदी-अडानी-नीति आयोग की परियोजना का खुलासा : किसान सभा ने की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग
नई दिल्ली। 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की शोध-रिपोर्ट के आधार पर अखिल भारतीय किसान सभा ने आरोप लगाया है कि पिछले वर्ष जिन किसान विरोधी कठोर कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने संसद से पारित कराया था, वे कानून एक भाजपाई एनआरआई मित्र शरद मराठे और अडानी तथा कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के कहने पर बनाये गए थे तथा कानून बनाने की सभी स्थापित प्रक्रियाओं को नष्ट करके बनाये गए थे। किसान सभा ने मोदी सरकार की कॉरपोरेटों के साथ इस मिलीभगत की एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है।
अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले तथा महासचिव विजू कृष्णन ने नई दिल्ली से जारी एक बयान में कहा है कि 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की दो भागों की इस खोजी रिपोर्ट ने भारतीय कृषि का निगमीकरण करके भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं को लूटने के लिए मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, नीति आयोग और अडानी के नेतृत्व वाले प्रमुख कॉर...