बार-बार चुनाव से कौन डरता है? (आलेख : राजेन्द्र शर्मा)
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 6 सितम्बर को औपचारिक मुलाकात की। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उस उच्चस्तरीय कमेटी ने गंभीरता से अपना काम शुरू कर दिया है‚ जिसे मोदी सरकार ने ‘एक देश‚ एक चुनाव' का रास्ता तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बेशक‚ 2014 के भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में इस नारे के शामिल किए जाने के बाद से‚ मोदी राज के नौ साल से ज्यादा के दौरान‚ इस मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति‚ नीति आयोग और विधि आयोग में काफी चर्चा हुई है। एक साथ चुनाव कराने के लक्ष्य से सहमत होते हुए भी‚ इस मुद्दे की जटिलताओं को देखते हुए‚ इनमें से कोई भी प्रक्रिया इसके लिए कोई निश्चित रोड मैप पेश नहीं कर पाई थी।
नीति आयोग के इससे संबंधित पेपर में जरूर इसे संभव बनाने के लिए विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाए या घटाए जाने से लेकर मध्यावधि...