*ओपीएस पर केन्द्र सरकार में शीघ्र निर्णय – निर्मला सीतारमण
भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर देश भर के हजारों राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी एकत्रित हुए तथा जंतर मंतर पर धरना दिया। जिसमें पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की गई। *छत्तीसगढ़ से भी कई जिले विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार से संगठनों से संबंधित सैकड़ों पदाधिकारी तथा सदस्यगण शामिल हुए*
भारत की अनेक राज्यों ने पुरानी पेंशन देने के लिए आदेश किए हैं। कर्मचारियों को आस्वस्त किया है ,परंतु देश के संविधान के अंतर्गत राज्य की इकाइयों को अपने वित्तीय व्यय में बिना केंद्र की अनुमति के संशोधन करने का प्रावधान नहीं है। जिसके कारण उन राज्यों में दी गई पेंशन भी आधी अधूरी हो गई। जिसके तकनीकी कारणों से कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है और कर्मचारी ठगा जा रहा है। *राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक* ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब धारा 370 हटाई जा सकती है, देश में राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, 35 ए में संशोधन किया सकता है, तो पुरानी पेंशन भी लागू की जा सकती है, और सरकार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। जिसकी हम मांग करते हैं। यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं की जाती तो पूरे देश में बृहद मात्रा में आंदोलन किए जाएंगे।
राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विष्णु वर्मा जी ने उद्बबोधन में कहा कि अनेक सरकारों ने जो पुरानी पेंशन देने के आदेश दिए हैं ,जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं वह विसंगति पूर्ण है। उसमें अपनी पुरानी एनपीएस की राशि को जो की कर्मचारियों की वेतन में से कटोत्रा की गई, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है । पेंशन पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रही है, साथ ही कर्मचारियों से ऑप्शन मांगे जा रहे हैं ,कि एनपीएस की राशि आपके आज तक कटी हुई है ,वह केंद्र सरकार से आप स्वयं लेकर के आएंगे । जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं होगी । अतः ओ पी एस पेंशन के मामले में कर्मचारी समाज को ठगा जा रहा है।
सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आव्हान पर आयोजित धरना कार्यक्रम को देखते हुए देश की *वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया* । केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा में हिरणमय पंडया,रविंद्र हिमते, वी सुरेंद्रन, गणेश मिश्रा, एमपी सिंह, डिक्की सिंह, अशोक शर्मा , साधू सिंह, विपिन डोगरा, मुकेश सिंह संतोष सिंह प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले को लेकर सरकार विचार कर रही है और केन्द्र में बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा।
जंतर मंतर नई दिल्ली के धरना में अध्यक्षता राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपन डोगरा ने तथा आभार प्रदर्शन जीएनसी के महामंत्री साधू सिंह जी ने व्यक्त किया।