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गृह मंत्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ की शुरुआत और श्रीनगर में NCB के जोनल कार्यालय का उद्घाटन करेंगे
श्री अमित शाह NCB की ‘वार्षिक रिपोर्ट 2023’ और ‘नशामुक्त भारत’ पर Compendium भी जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके
गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति पर चल 2047 तक मोदी जी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति पर चल 2047 तक मोदी जी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
इस रणनीति के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—
- चार-स्तरीय प्रणाली के सभी स्तरों पर सभी हितधारकों की नियमित NCORD बैठकें
- गतिविधियों और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत NCORD पोर्टल की शुरूआत
- विशेष बड़े मामलों, जिनका अन्य अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से संबंध है, के संबंध में समन्वय के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन
- प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन
- नशीली दवाओं को नष्ट करने के अभियान को उच्च प्राथमिकता
- नार्को अपराधियों के लिए NIDAAN पोर्टल की शुरुआत
- नशीली दवाओं का पता लगाने के लिए श्वान (canine) दस्तों का गठन
- फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना
- विशेष NDPS न्यायालयों और फास्ट ट्रैक कोर्टस की स्थापना
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)
राज्यों और गृह मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के लिए 2016 में NCORD तंत्र स्थापित किया गया था। 2019 में इसे चार-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से और मजबूत किया गया। शीर्षस्तरीय NCORD समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं, कार्यकारी स्तर की NCORD समिति के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के विशेष सचिव हैं, राज्यस्तरीय NCORD समितियों के अध्यक्ष राज्यों के मुख्य सचिव और जिलास्तरीय NCORD समितियों के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हैं।