इस टास्क फोर्स द्वारा जिले में कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलते ही बाल विवाह रोकने के साथ विवाह करने वाले परिवार को समझाइश देकर बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देने का कार्य किया जाएगा।  बाल विवाह होने की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा टोल फ्री नम्बर चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, महिला हेल्प लाईन 181 पर दिए जाने के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी  श्री अजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ राज्य को वर्ष 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई है, उक्त क्रम में वर्ष 2025-26 में 40ः, वर्ष 2026-27 में 60ः, वर्ष 2027-28 में 80ः व वर्ष 2028-29 में 100ः ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त बनाना है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में जिले के ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषणा हेतु पंचायतों के प्रमुखों से बैठक कर प्रस्ताव मंगाई गई है, जिले के सभी विकासखंडों में से कुल 283 ग्राम पंचायतों मे पिछले 02 वर्षों में एक भी बाल विवाह नहीं होने के जानकारी के साथ बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रस्तावों का ग्राम पंचायतों में होने वाले आगामी ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतों हेतु कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।