धान खरीदी शासन की प्राथमिकता, नोडल अपने प्रभार के उपार्जन केंद्रों का करें निरीक्षण – कलेक्टर

अम्बिकापुर 26 नवम्बर 2024/ कलेक्टर श्री विलास भोसकर की पहल पर सोमवार को आयोजित पहली समय सीमा की बैठक नवीन कंपोजिट बिल्डिंग के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने शासन की प्राथमिकता अनुरूप धान खरीदी महाभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले में जारी धान खरीदी पर कहा कि शासन द्वारा निर्धारित प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का पालन हो। इसमें किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो। नोडल अधिकारी निरंतर अपने प्रभार के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करें। उन्होंने अंबिकापुर और सीतापुर में संग्रहण केंद्र तैयार किए जाने पर वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन राइस मिलर ने अब तक चावल जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही करें।
सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था – कलेक्टर ने जिले में बढ़ती ठंड के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्रों, रैन बसेरा आदि के नजदीक अलाव की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों को गरम कपड़े वितरित किए जाने भी निर्देशित किया।
प्री बोर्ड परीक्षा, जाति प्रमाण पत्र सहित छात्र छात्राओं की आवासीय व्यवस्था की ली जानकारी – बैठक में कलेक्टर ने प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से ली। उन्होंने कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों के उपरांत 10वीं और 12वीं के छात्राओं के पालकों के साथ पालक शिक्षक बैठक की जाएगी जिससे पालकों को भी बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने और छात्रावासों तथा आश्रमों में बच्चों के आवासीय व्यवस्था की जानकारी ली।
वैवाहिक एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए डीजे के संचालन पर विशेष ध्यान देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर ने समस्त एसडीएम एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन, समय और उपयोग के संबंध में, माननीय जो निर्देश दिए गए हैं, उनका शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही भी की जाए। इसी तरह बैठक में उन्होंने समयसीमा में लंबित आवेदनों की समीक्षा, राजस्व मामलों, भू अर्जन प्रकरणों में भुगतान, विभागों द्वारा आबंटित भूमि के अधिग्रहण और अभिलेख दुरुस्ती संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए।