श्री शर्मा ने जारी बयान में कहा है कि सांसद विजय बघेल सीधे तौर पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं और जिस तरह भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन मनमाने ढंग से सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मियों को परेशान कर रहा है, उस पर श्री बघेल को सीधे केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि हाल में रिटेंशन धारियों के लिए बढ़ाए गए किराए और तृतीय पक्ष अवंटियों की किराए में की गई मनमानी वृद्धि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का एक तरफा और दमन पूर्ण लिया गया निर्णय है। जिस पर संसद को सख्ती से कदम उठाना चाहिए और केंद्र सरकार से बात कर इस पर आम लोगों को राहत दिलानी चाहिए लेकिन सांसद विजय बघेल सिर्फ बीएसपी प्रबंधन से बात कर खानापूर्ति कर रहे हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने हाल में जिस तरीके से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और किराए में बेतहाशा वृद्धि की है उसे बीएसपी के नियमित कर्मियों ठेका श्रमिकों को लीजधारियों, रिटेंशनधारियों, थर्ड पार्टी आवंटियों, दुकानदारों, टाउनशिप के निवासियों और श्रमिक बस्ती में निवासरत लोगों के बीच गंभीर चिंता और भय का वातावरण है लेकिन सांसद बघेल सिर्फ खानापूर्ति करते हुए बीएसपी मैनेजमेंट से चर्चा कर रहे हैं जबकि यह मामला सीधे तौर पर केंद्र सरकार और इस्पात मंत्रालय के अधीन है और सांसद बघेल स्वयं भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं।
ऐसे में उन्हें तत्काल दिल्ली जाकर ठोस पहल करनी चाहिए जिससे एक सक्रिय और जुझारू जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी पहचान बनी रहे। श्री शर्मा ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन मनमाने ढंग से बीएसपी के स्कूल, अस्पताल और मैत्री बाग जैसी परिसंपत्तियों को बेचने पर उतारू है। इस पर संसद को अंकुश लगाना चाहिए। एक सार्वजनिक उपक्रम का काम जनहित में कार्य करना है ना कि वर्षों से बनाई हुई संपत्ति को कौड़ियों के मोल बेचने का काम करना चाहिए।
श्री शर्मा ने कहा कि संसद बघेल जन भावनाओं को समझते हुए बीएसपी के हालिया फैसलों के विरुद्ध केंद्र सरकार और विशेष कर इस्पात मंत्रालय से निर्णायक चर्चा करेंगे। जिसका लाभ सभी बिहार वासियों को मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सांसद विजय बघेल अगर इस पर जल्द दिल्ली तक पहल नहीं करेंगे तो इस्पात नगरी वासी एकजुट होकर अपने जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भी सड़क पर उतरने से परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने संसद से जल्द दिल्ली जाकर निर्णायक बातचीत करने का आह्वान किया है।