महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण से न केवल जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को बढावा मिल रहा है, बल्कि किसानों को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। डबरी निर्माण के बाद नियमित आय प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे है। जिससे डबरी आजीविका का स्थाई साधन बन गया है।
जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक कुमार के निर्देशन में मनरेगा योजनान्तर्गत लोगों को स्थायी आजीविका में नियोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड बगीचा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदमुरा निवासी मधुसूदन पिता भादो द्वारा अपनी कृषि भूमि पर डबरी का निर्माण कर लगभग 220000 हजार रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आमदनी प्रतिवर्ष अर्जित कर रहा है। मधुसूदन को ग्राम पंचायत बैठक से जानकारी मिला कि मनरेगा योजना अंतर्गत छोटे किसानों की निजी भूमि पर आजीविका डबरी का निर्माण किया जाता है। योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपनी कृषि भूमि में डबरी का निर्माण का निर्णय लिया एवं मनरेगा योजनान्तर्गत उस के खेत में 2.85 लाख रुपये की लागत से डबरी स्वीकृत हुआ और कार्य शीघ्र प्रारंभ किया गया। डबरी निर्माण कार्य के दौरान 52 जॉब कार्डधारी परिवारों के 271 श्रमिकों को रोजगार मिला जिससे कुल 1565 मानव दिवस का सृजन हुआ।
मनरेगा से बदला किसान का जीवन
डबरी निर्माण के पश्चात मधुसूदन ने डबरी से लगे हुए लगभग 80 डिसमिल जमीन में उद्यानिकी फसलों के रूप में टमाटर, फूल गोभी, मिर्च आदि का खेती कर इससे लगभग 150000 की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा डबरी में मछली पालन के लिये मछली बीज का संचयन कर मछली पालन से प्रतिवर्ष लगभग 70000 हजार रूप्ये की अतिरिक्त आय हुआ। आजीविका डबरी ने मधुसूदन के लिये आय का स्थाई एवं मजबूत आधार तैयार किया है। उनकी यह सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों के लिये प्रेरणा स्त्रोत है जो  मनरेगा योजना के माध्यम से अपनी आजीविका सुदृढ़ कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा संकते है।