ब्याज मुक्त ऋण वितरण में उल्लेखनीय प्रगति

     योजना के तहत ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण वितरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बस्तर संभाग के कुल 7 जिलों में 950 करोड़ रुपये का ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से एक लाख 39 हजार 779 किसानों को 727 करोड़ 45 लाख रुपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। बस्तर जिले के लिए 230 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है तथा 28064 किसानों को अब तक 192 करोड़ 25 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। कोंडागांव जिले में 200 करोड़ रुपए ऋण वितरण लक्ष्य के एवज में अब तक 27619 किसानों को 144.15 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है।
नारायणपुर जिले में 40 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 4966 किसानों को 29 करोड़ 71 लाख रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। कांकेर जिले में 320 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 57072 किसानों को 234 करोड़ 15 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में 20 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 2166 किसानों को अब तक 14 करोड़ 02 लाख रुपए ऋण वितरण किया गया है।  सुकमा जिले में 60 करोड़ रुपए के ऋण वितरण लक्ष्य के विरूद्ध में अब तक 8816 किसानों को 48 करोड़ 05 लाख रुपए ऋण का वितरण किया गया है। बीजापुर जिले में 80 करोड़ रुपए के ऋण वितरण लक्ष्य के एवज में अब तक 10677 किसानों को 64 करोड़ 86 लाख रुपए ऋण का वितरण किया गया है।

किसानों ने 69656 मीट्रिक टन खाद का किया उठाव

योजना के अंतर्गत खाद वितरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। कुल 106095 मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 79572 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण कर 69656 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। वहीं संभाग में वर्तमान में लगभग 10 हजार मीट्रिक टन खाद विक्रय हेतु उपलब्ध है। इसके साथ ही खाद की आपूर्ति और भंडारण भी नियमित रूप से जारी है।

बस्तर जिले में 24540 मीट्रिक टन खाद के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 16766 का वितरण किया जा चुका है। कोंडागांव जिले में 33290 मीट्रिक टन के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 17849 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया गया है। नारायणपुर जिले में 3030 मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य और 2589 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। कांकेर जिले में 39230 मीट्रिक टन खाद वितरण लक्ष्य के एवज में 27913 टन का वितरण किया गया है। सुकमा जिले में 2420 मीट्रिक टन खाद वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 2298 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। बीजापुर जिले में 3555 मीट्रिक टन खाद वितरण लक्ष्य के एवज में 2241 खाद का वितरण किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा जैविक जिला होने के कारण रासायनिक खाद की बिक्री नहीं की जा रही है।

बीज वितरण से कृषि को मिला बढ़ावा

बीज वितरण के माध्यम से भी किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। कुल 54648 क्विंटल बीज का लक्ष्य के विरूद्ध 41220 क्विंटल का भण्डारण कर 37062 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया गया है। बस्तर जिले में 9415 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 8721 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। कोंडागांव जिले में 6692 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 4669 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। नारायणपुर जिले में 1700 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1358 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। कांकेर जिले में 12202 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 9350 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है।  दंतेवाड़ा जिले में 4021 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2184 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। सुकमा जिले में 7616 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2927 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। बीजापुर जिले में 13002 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 7853 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों में लगातार खाद का भंडारण करवाया जा रहा है। डीएपी की आपूर्ति कम होने से विकल्प में एसएसपी एवं एनपीके खाद पर्याप्त मात्रा में भंडारण कराया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री केएस धु्रव ने बताया कि कलेक्टर बस्तर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री हरिस एस के निर्देशानुसार बस्तर अंचल के किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए पहल किया जा रहा है और वर्तमान में ऋण वितरण सतत जारी है। खरीफ फसल सीजन के निर्धारित समयावधि तक शत-प्रतिशत ऋण वितरण का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा। ऋण वितरण में सुगंधित धान, उद्यानिकी फसलें, उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर एवं रागी के लिए भी किसानों को कुल 34 करोड़ 38 लाख रूपए फसल ऋण दिया गया है। सहकार से समृद्धि योजना ने बस्तर संभाग के किसानों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। यह योजना न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार कर रही है, बल्कि उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रही है।