West Bengal Budget: कोलकाता: वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया. उन्होंने बजट में कृषि के लिए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव रखा है. किसानों को कई रियायतें प्रदान करने और उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं. बजट के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा- इस वर्ष के बजट में उद्योग और कृषि को प्राथमिकता दी गई है.

केंद्र के साथ राज्य भी देगी पैसा

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा- केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में मिल रहे हैं. मैं कृषि संबंधी किसानों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति किसान परिवार को प्रति वर्ष 3,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर रहा हूं. यानी, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 6,000 रुपये की सहायता के अतिरिक्त, किसान परिवार को राज्य सरकार से प्रतिवर्ष 3,000 रुपये और मिलेंगे.

बजट में कृषि के बारे वित्त मंत्री ने ये कहा

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा- मैं अगले वित्त वर्ष में कृषि विपणन विभाग के लिए 364.99 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव कर रहा हूं. मैं अगले वित्त वर्ष में कृषि विभाग के लिए 8565.84 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव कर रहा हूं. रेशे की खेती के बारे में वित्त मंत्री ने कहा- केंद्र सरकार की राष्ट्रीय रेशा मिशन परियोजना का शुभारंभ रेशे की खेती का आधुनिकीकरण करने, रेशे उत्पादों के प्रसंस्करण, इस उद्योग में सुधार और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा.

ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

स्वपन दासगुप्ता ने कहा- कृषि फसलों के लिए ऋण की सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से आरबीआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) सुविधा के साथ पश्चिम बंगाल में डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है. इस पहल के परिणामस्वरूप, ऋण स्वीकृति का समय 15 दिनों से घटकर 15 मिनट हो जाएगा.

कागज रहित कर्ज की व्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि एपीआई आधारित भूमि जानकारी के माध्यम से कागज रहित ऋण स्वीकृति संभव होगी. वित्त मंत्री ने 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को संबोधित करते हुए कहा- पात्र किसान परियोजना लागत का केवल 10 प्रतिशत भुगतान करके पीएमकेएसवाई पीडीएमसी योजना का लाभ उठा सकेंगे. शेष राशि राज्य सरकार द्वारा योजना में राज्य के हिस्से के अतिरिक्त दी जाएगी. इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं.

किसानों को सस्ती बिजली

स्वपन दासगुप्ता ने आज बजट में किसानों के बिजली खर्च में कमी की घोषणा भी की. उन्होंने कहा-खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कृषि सिंचाई में उपयोग होने वाले सबमर्सिबल पंपों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत पर 2 टका की सब्सिडी देगी. ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से अलीपुरदुआर, दार्जिलिंग, पुरुलिया और झाड़ग्राम जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा

बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा- इस बजट में उद्योग और कृषि को प्राथमिकता दी गई है. किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उद्योग और रोजगार के अलावा, इस बजट में किसानों को भरपूर सहयोग दिया गया है. धान का भाव अब लगभग 2500 टका प्रति क्विंटल है। इसमें 200 टका की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की गई है. हम अपने संकल्प के अनुसार इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 3100 टका तक करेंगे. अब इसमें 200 टका की वृद्धि की गई है.

कृषि और किसान हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का डिजिटल कृषि मिशन राज्य में शुरू किया जा रहा है, ताकि किसान आसानी से सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें. आलू किसानों के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया है. प्रत्येक आलू किसान को 200 टका प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए धीरे-धीरे और भी फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा- यह सरकार लंबे समय तक रहेगी. हम किसानों के लिए धीरे-धीरे और भी कदम उठाएंगे.