पीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, पोषण आहार योजना एवं आश्रम-छात्रावासों हेतु खाद्यान्न पर आधारित योजनाओं की समीक्षा की
– निर्धारित समय पर राशन के भंडारण एवं वितरण के दिए निर्देश
– हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए
– शासकीय उचित मूल्य दुकानों में एपीएल एवं बीपीएल के चावल रखने के लिए अलग-अलग स्थान सुरक्षित रखने कहा
– मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए स्वसहायता समूहों से प्राप्त खाद्य सामग्री का सतत मूल्यांकन करने कहा
– आंगनबाड़ी केन्द्र में निरीक्षण पंजी संधारित करने एवं प्रत्येक बच्चे के पोषण पर ध्यान देने कहा
– अतिरिक्त अधीक्षक हॉस्टल में ही अपना निवास करें सुनिश्चित
राजनांदगांव 20 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष   संदीप शर्मा ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में पीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, पोषण आहार योजना एवं आश्रम-छात्रावासों हेतु खाद्यान्न पर आधारित योजनाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष   संदीप शर्मा ने जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह निर्धारित समय पर राशन के भंडारण एवं वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने सही मात्रा में गोदाम से उचित मूल्य दुकानों तक राशन के भंडारण के लिए दुकान संचालक को रैंडम बोरा तौल करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही होने पर दोषियों विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में एपीएल एवं बीपीएल के चावल रखने के लिए अलग-अलग स्थान सुरक्षित रखने कहा। सभी दुकानों में विभागीय कॉल सेंटर नंबर एवं खाद्यान्न के सैंपल प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष   संदीप शर्मा ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में निर्धारित पात्रता अनुसार मध्यान्ह भोजन प्रदान करने एवं उसकी मात्रा का सही मूल्यांकन हेतु नाप के लिए उपकरण रखने हेतु निर्देशित किया। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए स्वसहायता समूहों से प्राप्त खाद्य सामग्री का सतत मूल्यांकन एवं सही मात्रा में भोजन बने यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति और विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण ट्रैकर से काउंट को सही तरीके से उपयोग करने एवं उससे सही जानकारी का भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। दर्ज संख्या, उपस्थिति, डाटा एण्ट्री के मिलान पर ध्यान देने के लिए कहा। सभी सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र के आंगबाड़ी केन्द्र में निरीक्षण करते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को निरीक्षण पंजी संधारित करने एवं प्रत्येक बच्चे पोषित हो इस बात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रत्येक बच्चे को प्राप्त राशि का उपयोग भोजन व्यवस्था एवं बच्चों की आवश्कता अनुरूप पूरा होना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त अधीक्षक हॉस्टल में ही अपना निवास सुनिश्चित करें। उन्होंने शिकायत एवं सुझाव हेतु विभागीय कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य आयोग के सदस्य सचिव   राजेंद्र महिलांग, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य सचिव   राजीव जायसवाल, खाद्य अधिकारी   रविन्द्र सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी   प्रवास सिंह बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास   गुरूप्रीत कौर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  देवेन्द्र कौशिक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास   दीक्षा गुप्ता, खाद्य विभाग से   सूरज दुबे, सहायक खाद्य अधिकारी   द्रोण कामड़ेसहित अन्य अधिकारी उपिस्थत थे।