Bihar New Township Project: बिहार में बनने वाली 11 नई सेटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन मालिकों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन टाउनशिप परियोजना में शामिल हुई है, उन्हें जरूरत के समय सरकार चार गुना तक मुआवजा देगी.

सीएम ने कहा कि अगर किसी परिवार में बेटी की शादी है या कोई आपदा-विपदा आ गई है, तो संबंधित व्यक्ति अपने जिले के डीएम को आवेदन दे सकता है. आवेदन के बाद सरकार जमीन की कीमत का चार गुना पैसा सीधे बैंक खाते में भेजेगी. इस पर अधिकारियों को काम करने का निर्देश दिया गया है.

सोनपुर में क्या बोले सीएम

मंगलवार को सोनपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार किसी भी रैयत को परेशान नहीं होने देगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिनकी जमीन टाउनशिप योजना में गई है, उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत आर्थिक मदद दी जाएगी.

सीएम ने कहा कि सरकार का मकसद विकास के साथ लोगों का हित सुरक्षित रखना है. इसलिए मुआवजा प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है.

इन शहरों में बनेंगी नई टाउनशिप

राज्य सरकार ने बिहार के 11 बड़े शहरों के आसपास नई सेटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना शुरू की है. इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गयाजी, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर और सहरसा शामिल हैं.

इसके अलावा सासाराम के आसपास भी नई टाउनशिप बसाने पर विचार किया जा रहा है. सरकार ने इन क्षेत्रों का नक्शा भी जारी कर दिया है.

जमीन खरीद-बिक्री पर लगी है रोक

सरकार ने जिन इलाकों को टाउनशिप के लिए चिह्नित किया है, वहां जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध अगले एक साल तक लागू रहेगा.

इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लोग अपनी जमीन बेच नहीं पा रहे थे. सरकार का कहना है कि यह रोक जमीन की कीमतों में गड़बड़ी और रैयतों को नुकसान से बचाने के लिए लगाई गई है.

मास्टर प्लान के बाद हटेगी रोक

सरकार की तरफ से बताया गया है कि नई टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी जाएगी. इसके बाद विकास कार्य तेजी से शुरू होंगे.

सरकार ने यह भी साफ किया है कि टाउनशिप विकसित करने वाली एजेंसी जमीन मालिकों को भी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी देगी. अगर कोई किसान या रैयत हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता है, तो उसे सरकार की तरफ से चार से पांच गुना तक मुआवजा दिया जाएगा.